संसदेत विरोधकांच्या गदारोळातच सरकार मार्गी लावणार कामकाज, वित्त विधेयक आणि अनुदानाच्या मागण्या मंजूर होण्याची शक्यता|It is likely that the government will get the job done, finance bill and grant demands will be approved in the opposition's uproar in the parliament

संसदेत विरोधकांच्या गदारोळातच सरकार मार्गी लावणार कामकाज, वित्त विधेयक आणि अनुदानाच्या मागण्या मंजूर होण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कामाचा बोजा आणि वेळेअभावी सरकार आता विरोधकांच्या गदारोळाची पर्वा न करता आवश्यक कामे मार्गी लावणार आहे. विरोधकांशी समेट घडवून आणण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरल्याने मंगळवारी सरकारने असा विचार सुरू केला आहे. जम्मू-काश्मीर वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, विविध मंत्रालयांशी संबंधित अनुदानाच्या मागण्या पुढील 6 बैठकांमध्ये मंजूर करून घेण्याची सरकारची रणनीती आहे. यासाठी सरकारकडे 31 मार्चपर्यंतच मुदत आहे.It is likely that the government will get the job done, finance bill and grant demands will be approved in the opposition’s uproar in the parliament

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील आतापर्यंतच्या सर्व बैठका कामकाजाच्या दृष्टीने जवळपास अयशस्वी ठरल्या आहेत. वरच्या सभागृहात 7 बैठकांत एकही काम झाले नाही. या अधिवेशनात वाद टाळण्यासाठी कोणताही मध्यम मार्ग सापडलेला नाही. सरकारच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हा वाद संपवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. या वादावर दोन्ही पक्षांनी आपले म्हणणे मांडावे आणि त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज शांततेने चालू द्यावे, अशी सरकारची इच्छा आहे.

राहुल गांधी लोकसभेत देणार लंडनच्या भाषणावर खुलासा, संसदेत बोलण्याची परवानगी मागितली, अध्यक्षांना पत्र

सर्व महत्त्वाची कामे प्रलंबित

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मुख्य काम म्हणजे वित्त विधेयकासह सर्व मंत्रालयांशी संबंधित अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करणे. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या बैठकांमध्ये या दिशेने काहीही झालेले नाही. 31 मार्चपर्यंत वित्त विधेयकासह अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करून घेणे बंधनकारक असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत तसे करण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही.

गतिरोध संपविण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी सलग सातव्या दिवशी सरकार आणि विरोधकांमध्ये राहुल विरुद्ध जेपीसीचे युद्ध सुरूच होते. विरोधक अदानी समूहावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी जेपीसी स्थापन करण्यावर ठाम असताना, सत्ताधारी पक्ष राहुल गांधींच्या माफीच्या मागणीवर ठाम होता. लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी गदारोळ संपवण्यासाठी घेतलेले पुढाकारही निष्प्रभ ठरले. राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी सर्व पक्षांशी चर्चेसाठी बोलावलेल्या दोन बैठका बोलावूनही विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आले नाहीत.