हिजाब वाद : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाची धार्मिक कपड्यांवर बंदी । Hijab controversy : High court's decision challenged in Supreme Court, Karnataka HC bans religious clothes

हिजाब वाद : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाची धार्मिक कपड्यांवर बंदी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील हिजाबचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. याचिकाकर्त्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. जोपर्यंत हा वाद मिटत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थिनींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब आणि असा कोणताही धार्मिक पोशाख घालण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे या निर्णयात म्हटले आहे, त्यामुळे हा वाद अधिकच तापला आहे. Hijab controversy: High court’s decision challenged in Supreme Court, Karnataka HC bans religious clothes

मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती जेएम काझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण लवकरात लवकर सोडवण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले. मात्र जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत शांतता आणि एकोपा ठेवा. ‘या वादावर तोडगा निघेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी धार्मिक कपडे किंवा वस्तू परिधान करण्याचा आग्रह धरू नये’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कर्नाटकातील वादंग पेटले असताना द वायरच्या संपादकाच्या भावाचे विभाजनवादी ट्विट, दक्षिणेतील राज्ये भारतापासून वेगळी करून द्रवीडीस्थानाचे स्वप्न

निकाल येईपर्यंत हिजाब आणि भगव्या शालीवर बंदी

ते म्हणाले, ‘आम्ही आदेश पास करू. शाळा-कॉलेज सुरू होऊ दे. मात्र जोपर्यंत हे प्रकरण निकाली निघत नाही, तोपर्यंत कोणालाही धार्मिक पोशाख घालू दिला जाणार नाही. निकाल लागेपर्यंत शाळा-कॉलेज परिसरात हिजाब किंवा भगवी शाल यांसारखे धार्मिक कपडे घालता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही सर्वांना थांबवू. कारण आम्हाला राज्यात शांतता हवी आहे. महाविद्यालयांमधील हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचे उल्लंघन’

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाद्वारे मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची परवानगी न देऊन त्यांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, कर्नाटक सरकारने महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लिम महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालणारा आदेश जारी केला आहे. या आदेशामुळे गैर-मुस्लिम विद्यार्थिनी आणि मुस्लिम विद्यार्थिनी यांच्यात मोठी तफावत निर्माण होते. भारतीय राज्यघटनेची मूळ रचना असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचे हे थेट उल्लंघन आहे.