farmers protest : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे अडवलेले दिल्लीतील रस्ते मोकळे करण्यात अपयश आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला फैलावर घेतले. न्यायालयाने म्हटले की, एक महामार्ग अशा प्रकारे कायमचा बंद केला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांसाठी आधीच स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार सक्षम नाही. न्यायालयाने आज सरकारला आंदोलनकर्त्यांना या प्रकरणात पक्षकार बनवण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले, जेणेकरून या आदेशाचा विचार करता येईल. farmers protest how can highways be blocked perpetually asks supreme court
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे अडवलेले दिल्लीतील रस्ते मोकळे करण्यात अपयश आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला फैलावर घेतले. न्यायालयाने म्हटले की, एक महामार्ग अशा प्रकारे कायमचा बंद केला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांसाठी आधीच स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार सक्षम नाही. न्यायालयाने आज सरकारला आंदोलनकर्त्यांना या प्रकरणात पक्षकार बनवण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले, जेणेकरून या आदेशाचा विचार करता येईल.
नोएडा येथील रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांनी मार्चमध्ये या विषयावर याचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे अनेक महिने विस्कळीत झालेला दिल्ली आणि नोएडादरम्यानचा वाहतुकीचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांकडून दिल्लीच्या हरियाणासह इतर काही सीमा अवरोधित केल्याची माहितीही मिळाली. यावर न्यायालयाने हरियाणा आणि यूपीलाही पक्ष बनवले होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणामध्ये केंद्र, यूपी आणि हरियाणा सरकारने नेहमीच हेच उत्तर दिले आहे की ते आंदोलनकर्त्यांना समजावून रस्त्यावरून हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शाहीन बाग प्रकरणावर निकाल दिला. आंदोलनाच्या नावाखाली कोणताही रस्ता जास्त काळ रोखता येणार नाही, असे त्या निर्णयात म्हटले होते. प्रशासनाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी धरणे- आंदोलनासारखे कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत. याचिकाकर्त्याने हा निर्णय याचिकेचा आधार बनवला आहे. ते म्हणाले की, न्यायालयाने राज्य सरकारांना त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत.
हरियाणा आणि केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, आंदोलनकर्त्यांना रस्त्यावर उतरण्यास प्रवृत्त करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केली की, न्यायालयाने या प्रकरणात आंदोलक नेत्यांना पक्ष म्हणून समाविष्ट करावे. यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले, “अशा बाबींवर आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारचे काम त्यांची अंमलबजावणी करणे आहे. आपण पुन्हा पुन्हा तीच गोष्ट पुन्हा करावी, अशी आपली इच्छा आहे.” या टीकेनंतर न्यायालयाने सरकारला चळवळीशी संबंधित नेत्यांना पक्ष स्थापन करण्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, 4 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
farmers protest how can highways be blocked perpetually asks supreme court
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more