Uniform Civil Code : दिल्ली हायकोर्टाचे केंद्राला निर्देश, समान नागरी संहिता लागू करण्याची हीच योग्य वेळ, आवश्यक पावले उचला!

delhi high court directs Central Govt on uniform civil code

Uniform Civil Code : दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी संहितेच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे. घटस्फोटाच्या प्रकरणात निकाल देताना कोर्टाने म्हटले आहे की, देशात एक समान नागरी संहिता आवश्यक आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, धर्म, जाती, समुदायापेक्षाही हा देश वर आहे. delhi high court directs Central Govt on uniform civil code


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी संहितेच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे. घटस्फोटाच्या प्रकरणात निकाल देताना कोर्टाने म्हटले आहे की, देशात एक समान नागरी संहिता आवश्यक आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, धर्म, जाती, समुदायापेक्षाही हा देश वर आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी आपल्या निकालामध्ये म्हटले आहे की, आजचा भारत धर्म, जाती, समुदायापेक्षा पुढे गेला आहे. आधुनिक भारतात धर्म, जातीचे अडथळे वेगाने मोडत आहेत. या वेगवान बदलामुळे आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह किंवा घटस्फोटातही समस्या आहे.

या निर्णयामध्ये असे म्हटले आहे की, देशात एक समान नागरी संहिता लागू करावी जेणेकरून आजच्या तरुण पिढीला या समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही. अनुच्छेद 44 मध्ये व्यक्त केलेल्या समान नागरी संहितेची आशा यापुढे केवळ आशा राहू नये, ती प्रत्यक्षात रूपांतरित झाली पाहिजे.

घटस्फोटाच्या प्रकरणात कोर्टाची टिप्पणी

घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी ही टिप्पणी केली. वास्तविक, प्रश्न असा आहे की कोर्टासमोर हा प्रश्न आहे की घटस्फोटाचा विचार हिंदू विवाह कायद्यानुसार करावा की मीना जमातीच्या नियमांनुसार.

हिंदू विवाह कायद्यानुसार नवऱ्याला घटस्फोट हवा होता, तर पत्नी मीना वंशाच्या कुटुंबातून आली आहे, म्हणून हिंदू विवाह कायदा तिच्यावर लागू होत नाही, असे पत्नीने सांगितले. या कारणास्तव, तिच्या नवऱ्याने दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका कौटुंबिक न्यायालयात फेटाळून लावावी.

पत्नीच्या याच युक्तिवादाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. नवऱ्याचे अपील स्वीकारत, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याची गरज कोर्टाला वाटली. हा निर्णय कायदा मंत्रालयाकडे पाठवावा, जेणेकरून कायदा मंत्रालयाकडून त्यावर विचार होऊ शकेल, असेही हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

delhi high court directs Central Govt on uniform civil code

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण