भाजपाच्या खासदाराचे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी खाजगी विधेयक

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे उत्तराखंडातील राज्यसभेचे खासदार हरनाथसिंह यादव यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी खाजगी विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या मसुद्यात विविध प्रवर्गांची यादी देण्यात आली. देशातील लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासंदर्भात या मसुद्यात मांडणी करण्यात आली आहे.BJP MP’s private bill for population control law

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काही असले तरी हा प्रस्तावित नवीन कायदा सर्वस्वी विवाहित जोडप्यांना तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांनाही लागू असेल. यामध्ये पुरुष 21 पेक्षा कमी व स्त्री 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल तर त्यांनाही हा कायदा लागू असेल.



त्याचबरोबर केंद्र सरकार देशातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रांवर गर्भनिरोधकांची उपलब्धता ठेवेले. ईडब्ल्यूएस आणि बीपीएल गटांना विनामूल्य प्रदान करेल. तसेच सरकार सर्व जिल्ह्यांत जिल्हा लोकसंख्या स्थिरीकरण समितीची अथवा जिल्हास्तरीय देखरेख समितीची स्थापना करेल, असेही या खाजगी विधेयकाच्या आराखड्यात म्हटले आहे.

समिती गर्भनिरोधकांच्या वापरास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि आपल्या संबंधित जिल्ह्यातील लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्धारित उद्दिष्टांनुसार पावले उचलू शकेल. प्रत्येक महिन्याचा पहिला रविवार लोकसंख्या नियंत्रण दिन म्हणून साजरा केला जाईल.

गर्भनिरोधक ईडब्ल्यूएस आणि बीपीएल गटांना विनामूल्य प्रदान केले जाईल. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयांसह प्रत्येक रुग्णालयात दर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी नसबंदी शिबिरे असतील, असेही मसुद्यात म्हटले आहे.

जर नवरा-बायको दोघांनीही एका अपत्यानंतर नसबंदी/ऑपरेशन केले तर त्यांच्या मुलांना केंद्रीय विद्यालये/नवोदय विद्यालयात शाळांमधील प्रवेशास प्राधान्य, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशास प्राधान्य, सरकारी नोकरी निवडण्यासाठी एकल मुलाला प्राधान्य, पत्नीला 50 हजार व पतीला 50 हजार रुपये व सरकारला योग्य वाटतील ते फायदे प्रदान करेल, असेही या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे.

6 ऑगस्टलाया खासगी विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांचे लोकसंख्या नियंत्रणासंदभार्तील प्रायव्हेट मेंबर बिल आणले गेले आहे. 6 ऑगस्टला राकेश सिन्हा यांच्या या प्रायव्हेट मेंबर बिलावर चर्चा होऊ शकते. तसेच, राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल यांचेही यासंदभार्तील प्रायव्हेट मेंबर बिल देण्यात आले आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै ते 13 ऑगस्टपर्यंत चालेल. यात कालावधीत 19 बैठका (कामकाजाचे दिवस) होतील. कोरोनाचा धोका लक्षात घेत पावसाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू आहे. 18 जुलैला सभागृह नेत्यांची बैठक होईल. यानंतर, सभागृहाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी बिझनेस अ‍ॅडव्हायझरी कमिटीची बैठक होईल.

जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण 2021-2030 जारी केले होते. ते म्हणाले होते, की वाढती लोकसंख्या विकासातील एक मोठा अडथळा आहे.

BJP MP’s private bill for population control law

महत्त्वाच्या बातम्या