मोठी बातमी : नागालँडमधील वादग्रस्त AFSPA कायदा सहा महिन्यांसाठी वाढवला, मोठा विरोध होण्याची शक्यता । Big news Controversial AFSPA law in Nagaland extended for six months

मोठी बातमी : नागालँडमधील वादग्रस्त AFSPA कायदा सहा महिन्यांसाठी वाढवला, मोठा विरोध होण्याची शक्यता

नागालँडमधील वादग्रस्त सशस्त्र दल (विशेष) अधिकार कायदा (AFSPA) सहा महिन्यांनी (३० जून २०२२ पर्यंत) वाढवण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. या कायद्यामुळे लष्कराला राज्यातील अशांत भागात कुठेही मुक्तपणे काम करण्याचे अधिकार दिले आहेत. Big news Controversial AFSPA law in Nagaland extended for six months

वृत्तसंस्था

कोहिमा : नागालँडमधील वादग्रस्त सशस्त्र दल (विशेष) अधिकार कायदा (AFSPA) सहा महिन्यांनी (३० जून २०२२ पर्यंत) वाढवण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. या कायद्यामुळे लष्कराला राज्यातील अशांत भागात कुठेही मुक्तपणे काम करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

ज्या भागात AFSPA लागू आहे, तेथे केंद्राच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही लष्करी कर्मचार्‍यांना काढून टाकता येत नाही किंवा त्रास दिला जाऊ शकत नाही. याशिवाय ज्या भागात पोलीस आणि निमलष्करी दले दहशतवाद, अतिरेकी किंवा बाहेरील शक्तींशी लढण्यास असमर्थ असल्याचे सिद्ध झाले आहे, अशा ठिकाणीही हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

सुरक्षा दलांकडून ओळख पटविण्याचा प्रयत्न नाही, नागालॅंड पोलिसांच्या अहवालातील धक्कादायक माहिती

कायद्यानुसार सैनिकांना विशेषाधिकार

या कायद्यानुसार, सैनिकांना अनेक विशेषाधिकार मिळतात, जसे की वॉरंटशिवाय एखाद्याला अटक करणे आणि संशयिताच्या घरात घुसून तपास करणे, पहिल्या इशाऱ्यानंतर संशयिताने विश्वास न ठेवल्यास त्याच्यावर गोळीबार करण्याचा अधिकार. गोळीबार करण्यासाठी कोणाच्या आदेशाची वाट पाहण्याची गरज नाही, त्या गोळीने कोणी मेले तर त्या सैनिकावर खुनाचा खटलाही चालवता येणार नाही. राज्य सरकार किंवा पोलिस प्रशासनाने कोणत्याही सैनिक किंवा लष्कराच्या तुकडीविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्यास, न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असते.