विशेष प्रतिनिधी
तिरुअनंतपूरम : सोशल मीडियावर मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅप व्यक्तिगत मेसेजसोबतच ग्रुपवर चर्चा करण्यासाठीही वापर करतात. मात्र, अनेकदा ग्रुपवरील मेसेजवरून वाद होतात. यानंतर या मेसेजसाठी ग्रुप अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरलं जातं. पोलिसांकडूनही अनेकदा ग्रुप अ‍ॅडमिन जबाबदार असेल अशाप्रकारच्या सूचना दिल्या जातात.Admin is not responsible if member posts offensive message on WhatsApp, says High Court
मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने ग्रुपमध्ये इतर सदस्यांनी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यास त्याला अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला.न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही मेसेजिंग सर्व्हिसवर ग्रुपमधील इतर सदस्यांनी केलेल्या पोस्टसाठी अ‍ॅडमीनला जबाबदार धरलं जाईल अशी तरतूद असलेला कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही.
माहिती आणि प्रसारण कायद्यानुसार अ‍ॅडमीन हा मध्यस्थ नाही. अ‍ॅडमीनकडे मेसेज पुढे पाठवण्यासाठी येत नाही किंवा तो पाठवत नाही. ग्रुपचे सदस्य आणि अ‍ॅडमीन यांच्यात तसा संबंध नाही. त्यामुळे ग्रुपमधील इतर सदस्यांच्या मेसेजसाठी अ‍ॅडमीनला जबाबदार धरणं गुन्हेगारी कायद्याच्या मुलभूत सिद्धांताच्या विरोधात आहे,ह्व असंही न्यायालयाने निकालात नमूद केलं.
केरळ उच्च न्यायालयाने यावेळी मुंबई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांचाही संदर्भ दिला. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप अ‍ॅडमीनला इतर सदस्यांपेक्षा वेगळा अधिकार म्हणून केवळ सदस्यांना अ‍ॅड करणं किंवा रिमुव्ह करणं इतकाच अधिकार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप अ‍ॅडमीनकडे ग्रुपमधील सदस्यांनी काय पोस्ट करावं याचं कोणतंही नियंत्रण नाही.
कोणता मेसेज पोस्ट केला जावा आणि कोणता नाही याबाबत कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळेच त्यांना इतर सदस्यांनी पोस्ट केलेल्या आक्षेपार्ह मेसेजसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. तसेच कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचं नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरोधातील सर्व आरोप फेटाळले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more