नव्या कामगार कायद्यात चार दिवस काम तीन दिवस सुट्टी, मात्र कामाचे तास आठवरून होणार बारा तास|Under the new labor law, four days work will be three days off, but working hours will be from eight to twelve hours

नव्या कामगार कायद्यात चार दिवस काम तीन दिवस सुट्टी, मात्र कामाचे तास आठवरून होणार बारा तास

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नव्या कामगार कायद्यांत कामाच्या दिवसाबाबतही बदल प्रस्तावित आहेत. कामाच्या वेळेत तीन तासांची वाढ होणार आहे. दिवसाला 12 तास याप्रमाणे आठवड्याला 48 तासांचा कामाचा नियम लागू असेल.त्यामुळे आठवड्यात चार दिवसच काम आणि तीन दिवस सुट्टी असणार आहे.Under the new labor law, four days work will be three days off, but working hours will be from eight to twelve hours

केंद्र सरकार चारही कामगार कायद्यांत सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहेत. आगामी वित्त वर्षात नवे बदल प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीनंतर कामगारांच्या हातात येणारी प्रत्यक्ष वेतन रक्कम आणि पीएफ संरचनेत बदल होणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या हातात मिळणारे प्रत्यक्ष वेतनात कपात होईल आणि भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफमध्ये वाढ होईल.

अमानुष वागणूक मिळणाऱ्या ६९ ऊस कामगारांची सुटका केली कोल्हापूर पोलिसांनी

श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक आणि व्यवसाय सुरक्षा तसेच आरोग्य आणि कामाच्या स्थितीवर वर चार कायद्यांच्या मसुद्यांची संरचना करण्यात आली आहे. आगामी वित्तीय वर्षात लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. देशातील 13 राज्यांनी कायद्याच्या मसुद्याची निर्मिती केली आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले आहे.

कामगार/श्रम हा समवर्ती सूचीत समाविष्ट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मसुद्याला अंतिम स्वरुप दिले आहे आणि राज्यांना स्वत:चे नियम त्याअनुरुप बनवायाचे आहेत. फेब्रुवारी 2021 मध्ये केंद्राने कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम रुप दिले आहे. मात्र, राज्यांनी मसुदा अंतिम केल्यास दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळेस कायद्याची अंमलबजावणी करणे शक्य ठरेल.

नव्या कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी गणनेच्या पद्धतीत बदल होईल. त्यामुळे कामगारांच्या प्रति महिन्यात देय असणाऱ्या योगदान रकमेत वाढ होईल आणि एकूण भत्ते वेतनाच्या 50 टक्के आणि मूळ वेतन 50 टक्के याप्रमाणे संरचना असेल. भविष्य निधीची गणना मूळ वेतनाच्या टक्केवारीवरुन केली जाते.

कामगार काययाची मसुदा निर्मिती 13 राज्यांनी पूर्ण केली आहे आणि अन्य 24 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश मसुदा निर्मितीवर काम करत असल्याची माहिती केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तरादरम्यान दिली.