केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ओमायक्रॉनच्या धोक्याबाबत पंतप्रधान घेणार उद्योगपतींसोबत बैठक

By, Sachin Deshmukh - December 20, 2021 06:30:18

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमायक्रॉनच्या वाढत्या धोक्यामुळे जागतिक पातळीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर याबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्योगपतींची बैठक घेणार आहे.On the backdrop of the Union Budget, the threat of Omaykron PM to hold meeting with industrialists

कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमुळे आर्थिक संकट येण्याची भीती आहे. यामुळे सरकार आणि उद्योग दोघेही ओमिक्रॉनबद्दल सावध आहेत. कोणत्याही क्षणी येऊ घातलेल्या जागतिक संकटापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकार तयारीकरत आहेत.

मराठवाड्यामध्ये ओमायक्रॉनची दहशत ; लातुरामध्ये दुबईतून आला पहिला रुग्ण

उद्योगासह सर्व भागधारकांशी संवाद साधून याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. पंतप्रधान अर्थसंकल्पापूर्वी इनपुट गोळा करण्यासाठी उद्योग नेत्यांशी वैयक्तिकरित्या संवाद साधणार आहे.वस्तूंच्या अस्थिर किमती, जागतिक पुरवठ्यातील व्यत्यय, विषाणूचे नवीन उत्परिवर्तन (व्हेरिएंट) आणि आर्थिक बाजारातील अस्थिरता यामुळे नकारात्मकता निर्माण होण्याची भीती ओहे. ओमायक्रॉनमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाच्या गतीमध्ये व्यत्यय येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

कोरेनाच्या काळात मोदी सरकारने वेळेवर मदत आणि प्रोत्साहन पॅकेज दिले तसेच मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहिमेमुळे आर्थिक स्थितीला गती मिळाली. आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी भविष्यातही असाच दृष्टीकोन ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी फंडांच्या प्रतिनिधींसोबत गोलमेज संवादाचे आयोजन केले होते.

देशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणाला चालना देण्याचा पंतप्रधानांचा सतत प्रयत्न आहे, असे सरकारने बैठकीनंतर दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांची भेट घेतली होती.

2021 मध्ये भारताचा विकास दर 9.5% आणि 2022 मध्ये 8.5% असा आहे, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. याच काळात चीनचा आर्थिक विकास दर 8% आणि 5.6% आहे. गेल्या वर्षी कोविड-19 चा उद्रेक आणि 68 दिवसांच्या देशव्यापी कडक लॉकडाऊनचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला होता.

जून 2020 ला संपलेल्या पहिल्या आर्थिक तिमाहीत भारताचा जीडीपी 24.4% घसरला. त्यानंतर मार्च 2020 पासून घोषित केलेल्या $20.97 ट्रिलियनचे प्रोत्साहन पॅकेज आणि धोरणात्मक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेने गती घषतली. तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक 0.5% वाढ नोंदवली गेली, त्यानंतर चौथ्या तिमाहीत 1.6% विस्तार झाला.

भारतीय अर्थव्यवस्थेने चालू आर्थिक वषार्ची सुरुवात पहिल्या तिमाहीत विक्रमी 20.1% वाढीसह केलीे. सरकारी खर्च आणि निर्यात वाढल्याने सप्टेंबर २०२१ ला संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत ८.४% वाढ झाली.