जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) गोळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यां ना आता महामार्गावर वाहतूक होणाऱ्या मालवाहू वाहनांची अपटूडेट माहिती मिळणार आहे. मालवाहू वाहनांसाठी असणाऱ्या ई- वे बिल सिस्टिमला फास्टॅग आणि आरएफआयडी यंत्रणेशी जोडण्यात आले आहे.To prevent tax evasion, GST officials will get updated information on freight vehicles, e-way system will now be connected to fast tag
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) गोळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यां ना आता महामार्गावर वाहतूक होणाऱ्या मालवाहू वाहनांची अपटूडेट माहिती मिळणार आहे.
मालवाहू वाहनांसाठी असणाऱ्या ई- वे बिल सिस्टिमला फास्टॅग आणि आरएफआयडी यंत्रणेशी जोडण्यात आले आहे.वस्तूंच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी ई-वे बिल अनिवार्य करण्यात आले आहे.
राज्यांतर्गत आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या माल वाहतुकीसाठी हे बिल अनिवार्य आहे. आता फास्टॅगशी हे जोडले गेल्यामुळे जीएसटी अधिकारी मालवाहू वाहनांवर लक्ष ठेऊ शकणार आहेत. यामुळे जीएसटीची चोरीही पकडली जाणार आहे.
यामुळे ई-वे बिल यंत्रणेचा चुकीच्या पध्दतीने वापर करणाºयांनाही पकडणे शक्य आहे. जीएसटी कराच्या कायद्यानुसार व्यापारी आणि मालवाहतूक दारांनी पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त मालाची आंतरराज्य विक्री आणि खरेदी केली तर ई-वे बिल दाखविणे अनिवार्य आहे.
ई-वे बिल यंत्रणेत दररोज सरकारी २५ लाख मालवाहू वाहने ८०० हून अधिक टोलनाके यांचा डाटा ठेवला जातो. आता नव्या यंत्रणेत कोणत्या टोलनाक्यावरून ई-वेल बिल शिवाय वाहनांनी प्रवास केला आहे हे देखील समजू शकणार आहे.
मार्च २०२१ पर्यंत तीन वर्षांत देशात १८० कोटी ई-वे बिल तयार केले गेले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सात कोटी वाहनांनीच कर भरला होता. गुजरात, महाराष्ट्र , हरियाणा,
तामीळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांतून सर्वाधिक आंतरराज्य वाहतूक होते. आता जीएसटी अधिकारी प्रत्येक वाहनावर लक्ष ठेऊ शकणार आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App