मोफतचे आश्वासन देऊन भुळविनाऱ्या पक्षांना जनतेनेच शिकवावा धडा, निवडणूक आयोगाची न्यायालयात भूमिका|The people should teach a lesson to the parties that are misleading by promising free, the role of the Election Commission in the court

मोफतचे आश्वासन देऊन भुळविनाऱ्या पक्षांना जनतेनेच शिकवावा धडा, निवडणूक आयोगाची न्यायालयात भूमिका

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीनंतर मतदारांना काही मोफत देऊ करणे किंवा वितरण करणे हा संबंधित राजकीय पक्षाचा धोरणात्मक निर्णय असून, अशी धोरणे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य आहेत किवा त्यांचा काही विपरीत परिणाम होऊ शकतो काय हे त्या राज्याच्या मतदारांनीच ठरवायचे आहे, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.The people should teach a lesson to the parties that are misleading by promising free, the role of the Election Commission in the court

‘निवडणुकीत विजयी होणारा पक्ष सरकार स्थापनेच्या वेळी घेत असलेले निर्णय किंवा ठरवीत असलेली धोरणे यांचे नियमन निवडणूक आयोग करू शकत नाही. कायद्यात तरतूद नसताना अशी कृती करणे म्हणजे अधिकारांचा अधिक्षेप करणे ठरेल’,

पंजाब सरकारचा मोठा निर्णय : कितीही वेळा निवडणूक जिंकली, तरी आमदारकीचे पेन्शन एकाच टर्मचे मिळणार

असे आयोगाने त्याच्या शपथपत्रात म्हटले नाही.राजकीय पक्षांशी संबंधित सुधारणांच्या संदर्भात निवडणूक सुधारणांच्या ४७ प्रस्तावांचा एक संच डिसेंबर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला असून, त्यापैकी एक प्रकरण ‘राजकीय पक्षांची मान्यता काढून घेणे’ याबाबत आहे.

एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे: तसेच राजकीय पक्षांची नोंदणी करणे व ती रद्द करण्याच्या नियमनासाठी आवश्यक ते आदेश जारी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळावेत अशी शिफारस आयोगाने कायदा मंत्रालयाला केली असल्याचेही या शपथपत्रात नमूद केले आहे.