वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार पंतप्रधान घरकुल योजनेची (शहरी) ( PM Urban Gharkul Yojana ) व्याप्ती वाढवणार आहे. यासाठी मध्यम उत्पन्न गटासाठी (एमआयजी) उत्पन्नाचा स्लॅब व शहरांमध्ये ईडब्ल्यूएससाठी केंद्रीय मदत वाढवण्याची तयारी आहे. सध्या ईडब्ल्यूएसला घर बांधण्यासाठी दीड लाख रुपयांची मदत मिळते. याच्याशी संबंधित कॅबिनेट नोट तयार झाली आहे.
ती या महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ऑगस्टमध्येच पीएमएवाय २.० नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांसह लागू केली जाईल. योजनेचा मुख्य उद्देश मध्यम उत्पन्न गटासाठी पात्रता निकष वाढवणे हा आहे, जेणेकरुन पहिल्या टप्प्यात सहभागी होऊ शकले नाहीत त्यांना घरे मिळू शकतील.
पीएमएवाय-१ अंतर्गत एमआयजीसाठी २०२२ पर्यंत क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी (सीएलएसएस) दिली जात होतीय यात एमआयजी-१ साठी १६० चौ. मीटरच्या घरांवर ९ लाख आणि एमआयजी-२ खरेदीदारांसाठी २०० चौ. मीटर चटईक्षेत्र असलेल्या घरांवर १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर अनुक्रमे ४% आणि ३% व्याज अनुदान दिले जाते. शहरांत घर बांधणीची किंमत जास्त आहे. त्यामुळे पीएमएवाय २.० अंतर्गत कमाल गृहकर्जावर १२ लाख व्याज अनुदान दिले जाऊ शकते. पीएमएवाय २.० मध्ये शहरी गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी १० लाख कोटी ते १ कोटी घरे बांधायची आहेत. यात केंद्राच्या मदतीतून २.२० लाख कोटी खर्च होतील. योजनेेंतर्गत ग्रामीण भागात २ कोटी अतिरिक्त घरे देण्याचे प्रस्तावित आहे. २०२२ पर्यंत सुमारे २५ लाख लोकांनी या सीएलएसएसचा लाभ घेतला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App