Middle East Crisis : मध्यपूर्वेतील तणावामुळे भारत सतर्क! विमानभाड्यांवर मर्यादा, ७७ लाख नोकऱ्या वाचवण्यासाठी सरकारची मोठी तयारी

By, Pravin Wankhade - June 4, 2026 12:30:27

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या संकटाचा परिणाम भारतीय प्रवासी, उद्योग क्षेत्र आणि परदेशात काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांवर होऊ नये यासाठी विमानभाड्यांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे.

सरकारच्या अंदाजानुसार, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास सुमारे ७७ लाख भारतीय कामगार आणि त्यांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने विविध मंत्रालये आणि यंत्रणांना सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

संपूर्ण महाराष्ट्रातले ग्रामीण रस्ते सुधारणार; ५०० दशलक्ष डॉलर्स आणि राज्य सरकारचा ८७०० कोटींच्या निधीला मंजुरी

विमानभाड्यांवर नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप

मध्यपूर्वेतील काही हवाई मार्गांवर परिणाम झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय विमानभाड्यांमध्ये अचानक वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत प्रवाशांची आर्थिक लूट होऊ नये म्हणून सरकारने विमान कंपन्यांशी चर्चा सुरू केली असून काही मार्गांवरील भाडेवाढीवर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विशेषतः आखाती देशांमध्ये जाणाऱ्या आणि तेथून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांना याचा फायदा होणार आहे.

७७ लाख भारतीय रोजगार धोक्यात येण्याची भीती

संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, ओमान आणि बहरीन यांसारख्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिक काम करतात. बांधकाम, आरोग्य, वाहतूक, ऊर्जा आणि सेवा क्षेत्रात भारतीय कामगारांची मोठी उपस्थिती आहे.

मध्यपूर्वेतील संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास या रोजगारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भारत सरकारने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे.

परकीय चलनावरही परिणाम होण्याची शक्यता

मध्यपूर्वेत कार्यरत भारतीयांकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन भारतात पाठवले जाते. या रकमेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार असतो.

जर संघर्षामुळे रोजगार किंवा आर्थिक हालचालींवर परिणाम झाला, तर परकीय चलनाच्या आवकवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार या मुद्द्याकडे विशेष लक्ष देत आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे लक्ष

मध्यपूर्व हा जगातील प्रमुख तेल उत्पादक प्रदेश आहे. त्यामुळे तेथील कोणताही संघर्ष कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती वाढवू शकतो. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्याने इंधनदर, महागाई आणि औद्योगिक खर्चावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता असते.

याच कारणामुळे केंद्र सरकार ऊर्जा पुरवठा आणि साठ्यांबाबतही आढावा घेत आहे.

भारतीय नागरिकांसाठी विशेष योजना

परिस्थिती बिघडल्यास परदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष मदत केंद्रे, आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा आणि संभाव्य स्थलांतर आराखडा तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालय संबंधित देशांतील भारतीय दूतावासांशी सातत्याने संपर्कात आहे.

व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रालाही फटका बसू शकतो

मध्यपूर्व हा भारताचा महत्त्वाचा व्यापार भागीदार आहे. पेट्रोकेमिकल्स, खत उद्योग, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित अनेक उद्योगांचे व्यवहार या प्रदेशाशी जोडलेले आहेत.

त्यामुळे संघर्ष वाढल्यास पुरवठा साखळी, निर्यात आणि आयात यावरही परिणाम होऊ शकतो.

संकटावर बारकाईने नजर

केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि आर्थिक व्यवहार विभाग यांच्याकडून परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. गरज पडल्यास आणखी उपाययोजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा काळ

मध्यपूर्वेतील घडामोडींचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित राहत नाही. तेलाच्या किमतींपासून रोजगार, व्यापार आणि परकीय चलनापर्यंत अनेक क्षेत्रांवर त्याचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे सरकारकडून घेतली जात असलेली तयारी आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला संभाव्य धक्क्यांपासून वाचवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे