मोदी सरकार संसदेत Delimitation bill मांडणार की नाही??; विरोधक पडले संभ्रमात!!

By, wankhadepravin - July 19, 2026 04:06:52

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रातले मोदी सरकार परिसीमन विधेयक म्हणजेच Delimitation bill संसदेत मांडणार की नाही??, याविषयी सरकारने अद्याप कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही. मात्र त्याविषयी संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी आज एक वेगळेच वक्तव्य केले. त्यामुळे सगळे विरोधक संभ्रमात पडले. सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक घेतली त्यानंतर रिजिजू यांनी पत्रकारांना त्या बैठकीची माहिती दिली.

संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू म्हणाले :

“देशातील जनतेची इच्छा आहे की संसदेचे कामकाज चालावे आणि ते न चालणे लोकशाहीसाठी हानिकारक आहे. आम्ही सर्वांची मते काळजीपूर्वक ऐकून घेतली आहेत. उद्या जेव्हा पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल, तेव्हा विरोधी पक्ष विविध मुद्दे उपस्थित करतील अशी शक्यता आहे. मात्र, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कामकाजात अडथळा आणू नये. त्यांनी आपली मते नक्कीच मांडावीत, पण संसदेचे कामकाज ठप्प होईल, तिची प्रतिष्ठा मलिन होईल किंवा त्यांच्या स्वतःच्या पक्षांचे नुकसान होईल अशा कृती टाळाव्यात. आजची बैठक मात्र चांगली झाली; ती सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली आणि मी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो.”

महाराष्ट्राचा ड्रग्स विरोधी लढा अधिक तीव्र; व्यूहरचना आणि कृती आराखड्या बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचना

https://x.com/ANI/status/2078773906765439059

“एनसीपी (NCPI) मधील २० लोकसभा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वाक्षरीसह विनंती सादर केली आहे. यात त्यांनी एका नवीन पक्षात सामील होण्याची आणि संसदेत स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे; ही प्रक्रिया नियमांनुसार असून सध्या ती अध्यक्षांच्या विचाराधीन आहे. जेव्हा हा विषय अध्यक्षांसमोर असतो आणि त्यात २० खासदारांचा समावेश असतो, तेव्हा आपण त्यांना कसे वगळू शकतो? लोकसभा सर्वांची आहे; मग आपण या २० खासदारांना कसे आमंत्रित करणार नाही? मान्यता देणे ही एक प्रक्रियात्मक बाब आहे. लोकसभा अध्यक्षांचे सचिवालय काय पावले उचलेल यावर मी भाष्य करणार नाही. सर्व पक्षांशी संवाद साधणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे; जर सहमती साधायची असेल, तर सर्वांना आमंत्रित केलेच पाहिजे. मी कोणाला कसे वगळू शकेन??”

परिसीमन विधेयकाबाबत (Delimitation Bill) किरण रिजिजू म्हणाले, “सध्या तरी, आम्ही लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयांनी जारी केलेल्या बुलेटिनद्वारे आठ विधेयकांच्या यादीची घोषणा केली आहे. या आठ कामकाजाच्या मुद्द्यांशिवाय जर आम्ही इतर कोणतेही विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याबाबत आधी ‘बिझनेस ॲडव्हायझरी कमिटी’मध्ये (BAC) चर्चा करू. आम्ही सर्वांना माहिती देत राहू; विरोधी पक्षांना कल्पना दिल्यानंतरच आम्ही विधेयके मांडू.

इतर महत्त्वाच्या बाबींबद्दल बोलायचे झाल्यास जसे की ‘विशेष उल्लेख’ (Special Mentions) किंवा ‘शून्य प्रहर’ (Zero Hour) कामकाज, या नियमितपणे चालतात; प्रत्येक सदस्याला संसदीय अधिवेशनादरम्यान आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सरकारी कामकाजाबाबत सांगायचे तर, आम्ही आधीच प्रसारित केलेल्या यादीत काही नवीन भर पडल्यास मी त्याबद्दल माहिती देईन.”

किरण रिजिजू यांच्या या वक्तव्यामुळे आधीच संभ्रमात असलेल्या विरोधकांमध्ये आणखी संभ्रम निर्माण झाला.