मोदी सरकारची मदत, केवळ टाळ्या-थाळ्या वाजविल्या नाहीत तर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराचीही घेतली काळजी, ९२१ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाना ५० लाख रुपयांची मदत|Modi govt help, not only applause but also take care of the families of medical staff, help of Rs 50 lakh to the families of 921 staff

मोदी सरकारची मदत, केवळ टाळ्या-थाळ्या वाजविल्या नाहीत तर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराचीही घेतली काळजी, ९२१ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाना ५० लाख रुपयांची मदत

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना काळात महामारीविरुध्द लढणाºया वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना योध्याचा सन्मान दिला. त्यांची उमेद वाढविण्यासाठी संपूर्ण देशाला टाळ्या आणि थाळ्या वाजविण्याचे आवाहन केले होते. या कर्मचाऱ्याच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर त्यांच्या परिवाराचीही काळजी घेतली आहे. कोरोनाने मृत्यूमुखी पडलेल्या ९२१ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाना ५० लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.Modi govt help, not only applause but also take care of the families of medical staff, help of Rs 50 lakh to the families of 921 staff

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाविरुध्दच्या लढ्यात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक सुविधा पुरविल्या. कोविडकाळात सेवेत असलेले डॉक्टर आणि आरोग्यसेवकांना ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात आले.

मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी भेट, खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत 62 टक्क्यांपर्यंत वाढ

संसदेत याबाबत माहिती देताना केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, गेल्या १५ जुलै, २०२१ पर्यंत सेवेत असताना कोरोनामुळे ज्या डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, अशा ९२१ परिवारांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.

खासदार गिरीश बापट, डॉ. प्रीतम मुंडे आणि राहुल शेवाळे यांनी लोकसभेत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. कोविड काळात किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, तसेच सेवा देत असताना शहीद झालेले आरोग्य कर्मचारी यांच्यासाठी काही उपक्रम आहे काय? यावर उत्तर देताना डॉ. पवार म्हणाल्या,

मृत डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांची माहिती आरोग्य विभागाकडे नाही; परंतु १५ जुलै २०२१ च्या माहितीनुसार ९२१ आरोग्य कर्मचाºयांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांचा विमा लाभ मिळाला आहे.

कोविड सेवा देताना जे डॉक्टर दगावले त्यांच्या पाल्यांना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात एमबीबीएस अभ्यासक्रमात पाच जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, तसेच राज्य सरकार जे कोणी १०० दिवस कोविड ड्यूटी करतील त्यांना राष्ट्रीय विशेष कोविड सेवा सन्मान देणार आहे.

याशिवाय सरकारी सेवेत दाखल करण्याबाबत विचार सुरू आहे. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश यावर राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमधील मूल्यांचा विचार करून यावर निर्णय घेऊ शकतात, असे डॉ. पवार यांनी सांगितले.

साथीचे रोग कायदा १८९७ आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ प्रदान केलेला विद्यमान कायदा सार्वजनिक आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याचे अधिकार सरकारला देतो. त्यामुळे पीएचईपीआर कायदा आणण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे डॉ. भारती पवार यांनी राज्यसभेत सांगितले.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मध्ये आपत्ती निवारण आणि शमन आणि कोणत्याही आपत्तीच्या परिस्थितीसंदर्भात द्रुत, सर्वसमावेशक व समन्वित प्रतिसादाची तरतूद आहे. तो सार्वजनिक आरोग्य आपत्कालीन तयारी आणि प्रतिसाद (पीएचईआर)साठी लागू असेल, असे डॉ. पवार म्हणाल्या.