व्हॅक्सीन पासपोर्टला भारताचा विरोध, भेदभाव असल्याचे जी-७ देशांच्या बैठकीत ठणकावले

By, Sachin Deshmukh - June 6, 2021 06:02:08

0

जगभर फैलावलेल्या करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक युरोपीय देशांकडून ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’चा प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, भारत सरकारने या प्रस्तावित वॅक्सिन पासपोर्टला ‘भेदभावजनक’ म्हणत आपला विरोध व्यक्त केला आहे. ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’ याचाच अर्थ परदेश प्रवासासाठी लस घेणं अनिवार्य राहील. जी- ७ देशांच्या बैठकीत भारताने आपला विरोध व्यक्त केला आहे..India opposes vaccine passport, says in G7 summit

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : जगभर फैलावलेल्या करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक युरोपीय देशांकडून ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’चा प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, भारत सरकारने या प्रस्तावित वॅक्सिन पासपोर्टला ‘भेदभावजनक’ म्हणत आपला विरोध व्यक्त केला आहे.

‘वॅक्सिन पासपोर्ट’ याचाच अर्थ परदेश प्रवासासाठी लस घेणं अनिवार्य राहील. जी- ७ देशांच्या बैठकीत भारताने आपला विरोध व्यक्त केला आहे.
जी ७ मंत्रिस्तरीय बैठकीत भारताचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी भारताचं म्हणणं

व्हॅक्सीनमैत्रीने भारावले जगातील सर्वच देश, भारताने दिले दोन कोटींवर डोस

इतर देशांसमोर मांडलं. सात विकसित देशांच्या या बैठकीत भारताला यंदाच्या वर्षात अतिथीच्या स्वरुपात आमंत्रित करण्यात आलं होतं. ‘जी ७’ अर्थात ‘ग्रुप ऑफ सेवन’मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांचा समावेश होतो.

विकसनशील देशांत करोना लसींची उपलब्धता आणि लसींच्या किंमतीविषयी चिंता व्यक्त करत डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले, वॅक्सिन पासपोर्टची मागणी जगभर अत्यंत भेदभाव निर्माण करणारी ठरू शकते. विकसीत देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांत लसीकरणाचा दर कमी आहे.

हे ध्यानात घेऊनंतर ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’ची मागणी योग्य ठरणार नाही. विकसनशील देशांसाठी वॅक्सिन पासपोर्ट अत्यंत भेदभावजनक आणि नुकसानकारक ठरू शकतो, असं आम्हाला वाटतं.

विकसनशील देशांसाठी सध्या लसीकरणाला प्रोत्साहन देणं आणि लसीकरण सुरळीत – मजबूत करणं जास्त गरजेचं आहे. लसींच्या कार्यक्षमतेवरील पुरावे आणि डब्ल्यूएचओच्या शिफारशी लक्षात घेऊन याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना भारताकडून करण्यात येत आहे.

शुक्रवारी ब्रिटनमध्ये जी ७ आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत भविष्यातील साथीचे रोग तसंच इतर धोक्यांविरुद्ध समन्वय वाढवण्यावर सर्व देशांनी सहमती दर्शविली. परंतु विकसनशील, अविकसीत देशांमध्ये लसीच्या वितरणाला गती देण्यासाठी कोणत्याही

नवीन प्रतिबद्धतेची आखणी करण्यात आलेली नाही. ‘कोविड १९ आणि भविष्यातील आरोग्य संबंधित समस्यांवर मात करण्यासाठी लस आणि वैद्यकीय चाचण्यांचे परिणाम सामायिक करणे तसंच प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करणं हेच या कराराचे उद्दीष्ट आहे’, असा उल्लेख मंत्र्यांच्या संयुक्त घोषणेत करण्यात आला आहे.