Central Govt : केंद्र सरकारने महागाई भत्ता 2% ने वाढवला; 50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होईल फायदा

By, Pravin Wankhade - April 19, 2026 08:00:11

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Central Govt सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) 2% वाढीला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (18 एप्रिल) दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे 50 लाख कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.Central Govt

सरकारने महागाई भत्ता (DA) 58% वरून 60% केला आहे. यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये महागाई भत्ता 55% वरून 58% करण्यात आला होता. मागील सुधारणा 1 जुलै 2025 पासून प्रभावी मानली गेली होती, ज्याचे पेमेंट थकबाकीसह (एरियर) करण्यात आले होते.Central Govt

केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा, जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) मध्ये बदल करते. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात आणि पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होते.Central Govt

CM Fadnavis : शरद पवारांचा वारकरी विचारांशी फार संबंध नाही; पवारांचे राज्यासाठी योगदान मोठे, पण त्यांचा पिंड निधर्मी; CM फडणवीसांची टीका

महागाई भत्ता (DA) काय आहे आणि तो का आवश्यक आहे?

महागाई भत्ता (DA) हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा ‘महागाईनुसार जीवनमान समायोजन’ (कॉस्ट-ऑफ-लिविंग ॲडजस्टमेंट) आहे. याची गणना मूळ वेतनाच्या टक्केवारीनुसार केली जाते.

याचा मुख्य उद्देश वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक उत्पन्नाचे संरक्षण करणे आहे, जेणेकरून त्यांचे वेतन महागाईशी जुळवून घेऊ शकेल.

8 व्या वेतन आयोगाची मागणी, मूळ वेतन ₹69,000 करण्याची शिफारस

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा कर्मचारी संघटना 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन संरचनेत मोठ्या बदलांची मागणी करत आहेत. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने आपल्या निवेदनात 3.83 च्या उच्च फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे.

जर ही मागणी मान्य झाली, तर किमान मूळ वेतन ₹18,000 वरून वाढून सुमारे ₹69,000 होऊ शकते. संघटनेने वेतन गणनेसाठी कुटुंबाच्या व्याख्येत अवलंबून असलेल्या पालकांचा समावेश करण्याची आणि वेतन विसंगती दूर करण्याची सूचनाही केली आहे.

मात्र, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकाची घोषणा अद्याप झालेली नाही. असे अंदाज लावले जात आहेत की हा आयोग लवकरच लागू होऊ शकतो. परंतु, तो पूर्णपणे लागू होण्यासाठी 2028 पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते.

आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपर्यंत DA चे काय होईल?

नवीन वेतन आयोग लागू होईपर्यंत महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या टक्केवारीनुसारच मोजला जात राहील. तो दर सहा महिन्यांनी जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारित केला जातो.

म्हणजे, आठवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत महागाई भत्ता मिळत राहील. आयोग आल्यावर सध्याचा DA मूळ वेतनात विलीन केला जाईल. म्हणजे, सध्या जो 58% DA मिळत आहे तो शून्य होईल.

पगार-पेन्शन आणि भत्ते सुधारित केले जातील

8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा उद्देश केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते सुधारणे हा आहे. यात महागाई, कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि सरकारची परवडण्याची क्षमता विचारात घेतली जाईल.

केंद्राने 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाच्या अटी व शर्तींना मंजुरी दिली होती. आता आयोगाच्या स्थापनेनंतर तो 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल.

8व्या वेतनश्रेणीचे वेतन कसे मोजले जाते ते समजून घ्या

मूळ वेतनात किती वाढ होईल, हे फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्त्याच्या विलीनीकरणावर अवलंबून असते. 7व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. 8व्या आयोगात तो 3.83 असू शकतो.

प्रत्येक वेतन आयोगात महागाई भत्ता (DA) शून्यापासून सुरू होतो. असे यासाठी होते कारण नवीन मूळ वेतन आधीच महागाई विचारात घेऊन वाढवले जाते. त्यानंतर महागाई भत्ता पुन्हा हळूहळू वाढतो.

सध्या महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 60% आहे. महागाई भत्ता (DA) काढल्याने एकूण वेतनात (मूळ वेतन + DA + घरभाडे भत्ता) वाढ थोडी कमी दिसू शकते, कारण 60% DA चा भाग काढून टाकला जाईल.

फिटमेंट फॅक्टर काय आहे?

हा एक मल्टीप्लायर नंबर आहे, ज्याला सध्याच्या मूळ वेतनाशी गुणाकार करून नवीन मूळ वेतन काढले जाते. वेतन आयोग महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन ते ठरवतो.

8व्या वेतन आयोगाचा फायदा कोणाला मिळेल आणि कोणाला नाही

फायदा मिळेल: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, केंद्रीय संस्थांमधील शिक्षक, 100% सरकारी मालकीचे सार्वजनिक उपक्रम (PSU), निवृत्तीवेतनधारक

फायदा नाही: राज्य सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी, आरबीआय (RBI) आणि इतर नियामक संस्थांचे कर्मचारी, बँक निवृत्तीवेतनधारक

राज्य स्वतःचे वेगळे वेतन आयोग स्थापन करतात, जे सुधारणांनंतर केंद्रीय शिफारसी स्वीकारतात. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा लाभ मिळत नाही कारण ते भारतीय बँक संघ (IBA) सोबतच्या द्विपक्षीय करारांवर अवलंबून असतात.