गुजरात विधानसभेत बीबीसीविरोधात ठराव मंजूर, डॉक्युमेंट्री प्रकरणी कठोर कारवाईची केंद्राला विनंतीGujarat Legislative Assembly passes resolution against BBC, requests Center to take strict action in documentary case

गुजरात विधानसभेत बीबीसीविरोधात ठराव मंजूर, डॉक्युमेंट्री प्रकरणी कठोर कारवाईची केंद्राला विनंती

वृत्तसंस्था

अहमदाबाद : बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीचा वाद अद्याप शांत झालेला नाही. गुजरात विधानसभेने शुक्रवारी (10 मार्च) या डॉक्युड्रामाबाबत बीबीसीच्या विरोधात एक ठराव मंजूर केला आणि केंद्राला त्यावर कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. Gujarat Legislative Assembly passes resolution against BBC, requests Center to take strict action in documentary case

सभागृहात ठराव मांडताना भाजपचे आमदार विपुल पटेल म्हणाले की, ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनची इंडिया: द मोदी क्वेश्चन या शीर्षकाची वादग्रस्त दोन भागांची मालिका 2002 च्या घटनांना चुकीच्या पद्धतीने जागतिक स्तरावर सादर करते. यातून भारताची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

यांनी दिला प्रस्तावाला पाठिंबा

विपुल पटेल यांच्या प्रस्तावाला भाजप आमदार मनीषा वकील, अमित ठकार, धवल सिंग झाला आणि मंत्री हर्ष संघवी यांनी पाठिंबा दिला. मात्र, काँग्रेस आमदारांच्या अनुपस्थितीत आवाजी मतदानाने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव एकमताने मंजूर झाल्यानंतर अध्यक्ष शंकर चौधरी म्हणाले की, बीबीसीचा हा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. सभागृहाचा संदेश केंद्राला पाठवण्याचा ठराव संमत केला.

काय म्हणाले विपुल पटेल?

सभागृहाच्या दुसर्‍या बैठकीत विपुल पटेल म्हणाले, “भारत हा लोकशाही देश आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा त्याच्या घटनेचा गाभा आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की प्रसार माध्यमे अशा स्वातंत्र्याचा गैरवापर करू शकतात.” ते पुढे म्हणाले, “जर ते असे वागले तर त्यांना हलक्यात घेता येणार नाही. बीबीसी आपली विश्वासार्हता गमावत आहे आणि भारत देश, सरकारच्या विरोधात काही छुप्या अजेंड्यावर काम करत आहे. त्यामुळे हे सभागृह केंद्र सरकारला बीबीसीच्या माहितीपटात दाखवलेल्या धक्कादायक चित्रणावर कठोर कारवाई करण्याची विनंती करते.

पटेल म्हणाले की, या माहितीपटाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा आणि लोकप्रियता डागाळण्याबरोबरच जागतिक स्तरावर अव्वल स्थान मिळवण्याच्या देशाच्या इराद्याला प्रभावित करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न करण्यात आला. इतर देशांमध्ये अशा वेळी विरोधी पक्ष सरकारला पाठिंबा देतात, पण बीबीसीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना देशाविरुद्ध कारवाया करण्याचे अधिकार देणाऱ्या भारतात असे होत नाही, असा दावाही त्यांनी केला.