शिवसेना कुणाची? आज पुन्हा सुनावणी : सुप्रीम कोर्टात काल काय घडले? वाचा सविस्तर

By, Pravin Pawar - February 15, 2023 09:15:25

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शिवसेना कुणाची ठाकरे की शिंदे गटाची? या खटल्यावर कालपासून सर्वोच्च न्यायालयात दररोज सुनावणी सुरू झाली आहे. मंगळवारीही (१४ फेब्रुवारी) या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटाचे हरीश साळवे बुधवारी युक्तिवाद करणार आहेत. बुधवारपासून याप्रकरणी नियमित सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतरच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असे दिसते.Whose Shiv Sena? Hearing again today What happened yesterday in the Supreme Court? Read in detail

मंगळवारी 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ देत ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला. या खटल्याच्या आधारे सभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव जात असेल, तर ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत. डिस्चार्जची नोटीस दिल्यानंतर तो अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. ते म्हणाले, ‘नबाम रेबिया प्रकरणाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. विधानसभा अधिवेशनादरम्यान आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. राज्यघटनेची 10वी अनुसूची राजकीय पवित्रता आणि शिस्तीबाबत देण्यात आली आहे. शिंदे गटाकडून 10व्या अनुसूचीचा गैरवापर करण्यात आला.

शिवसेना कुणाची? आजपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी : या खटल्यात आतापर्यंत काय-काय घडले? वाचा सविस्तर

मंगळवारी ठाकरे गटाने बाजू मांडली, शिंदे गट बुधवारी युक्तिवाद करणार

कपिल सिब्बल यांच्याशिवाय ठाकरे गटातील अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांनीही युक्तिवाद केला. आता बुधवारी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करणार आहेत. शिंदे गटाकडून नबाम रेबियाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जात आहे.

ते सुरत-गुवाहाटीला गेले, बैठकांना हजर राहिले नाहीत… म्हणजे त्यांना पक्ष सोडायचाच होता

मंगळवारी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई म्हणाले, ‘आमदारांची पात्रता आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आमदार पक्ष सोडून सुरत आणि गुवाहाटीला गेले. पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहिले म्हणजे शिंदे गटानेच पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. अशा परिस्थितीत आमदारांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. तसेच अरुणाचल प्रदेश आणि नबाम रेबिया प्रकरण आणि महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष यात काहीही साम्य नाही. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी लागेल. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुन्हा एकदा आपल्या गटाचे संख्याबळ आणि लोकशाहीत संख्याबळ महत्त्वाचे असते, याचा पुनरुच्चार केला आहे.