दोन वर्षे केले नाही ते सात महिन्यांत काय करणार? ओबीसी इम्पिरिकल डेटावर रावसाहेब दानवे यांचा सवाल

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षे इम्पिरिकल डेटा सादर केला नाही. आता सात महिन्यांची मुदत वाढवून मागितली जात आहे. दोन वर्षे जे केले नाही, ते सात महिन्यांत काय करणार? असा सवाल केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला. What will they do in seven months if not done it in two years? Question by Raosaheb Danve on OBC Imperial Data


विशेष प्रतिनिधी

परभणी : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षे इम्पिरिकल डेटा सादर केला नाही. आता सात महिन्यांची मुदत वाढवून मागितली जात आहे. दोन वर्षे जे केले नाही, ते सात महिन्यांत काय करणार? असा सवाल केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला.

पत्रकारांशी बोलताना दानवे म्हणाले, राज्य सरकारने आधी मराठा आरक्षण घालवले, आता ओबीसीचे राजकीय आरक्षणही होऊ दिले जात नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी मागील दोन वर्षांत डेटा सादर केला नाही. आता सात महिन्यांची मुदत वाढवून मागितली जात आहे. स्वत:चे अपयश केंद्र सरकारच्या माथी मारण्याचे काम राज्य सरकारकडून केले जात आहे.



देशातील कोळशाच्या टंचाईसंदर्भात विचारले असता, ते म्हणाले, राज्य शासनाने जानेवारी महिन्यातच कोळशाचा साठा करणे आवश्यक होते. उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढते आणि अडचण निर्माण होते. राज्याकडेच कोळशाचे तीन हजार कोटी रुपये थकीत आहेत; परंतु हा पैसा केंद्र शासन मागत नाही. उलट राज्याला वीज कमी पडू नये, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कोळशाची टंचाई निर्माण झाल्याने देशभरातील १ हजार रेल्वे रद्द करून कोळसा उपलब्ध करून दिल्याचे दानवे यांनी सांगितले.

What will they do in seven months if not done it in two years? Question by Raosaheb Danve on OBC Imperial Data

महत्वाच्या बातम्या