संभाजीराजेंचे उद्यापासून उपोषण : सगळीकडे राजकारण आणल्याने बोलून तोंडाची चव गेली; उदयनराजेंचा टोला

By, Vishal Joshi - February 25, 2022 02:15:24

0

विशेष प्रतिनिधी

सातारा : राज्यसभेतील राष्ट्रपती नियुक्त खासदार संभाजीराजे छत्रपती उद्या ता. 26 फेब्रुवारी पासून मराठा आरक्षण तसेच मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहेत यापार्श्‍वभूमीवर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. भाजपचे राज्यसभेचे खासदार छत्रपती उदयनराजे यांनी संभाजीराजे यांच्या उपोषणावर खोचक शब्दात टीका केली आहे. मराठा आरक्षणासह सगळ्याच विषयात राजकारण आणणार असाल तर बोलून बोलून तोंडाची चव गेली, असा टोला त्यांनी संभाजीराजे यांचे नाव न घेता लगावला आहे. Sambhaji Raje’s fast from tomorrow

खासदार संभाजीराजे भोसले मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणास बसणार आहेत. एकूण 10 प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे. राज्यातील मराठा समन्वयकांनीही सहभागी होण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र उदयनराजे भोसले यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या आंदोलनावर नाराजी जाहीर केली आहे.

भाजपचे आमदार नितेश राणे माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी देखील संभाजीराजे यांच्यावर खोचक शब्दात टीका केली होती. संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणासाठी जर उपोषण करावे पण स्वतःच्या खासदारकीसाठी ते करू नये, असे नितेश राणे म्हणाले होते तर संभाजीराजे यांनी सर्व समाजाच्या भल्यासाठी उपोषण करावे, असे हरिभाऊ राठोड म्हणाले होते.

संभाजी राजेंचे उपोषण मराठा आरक्षणासाठी असावे, स्वतःच्या खासदारकीसाठी नसावे; नितेश राणे यांचा टोला

आता या मुद्द्यावरून खासदार उदयनराजे यांनी टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले, की मराठा आरक्षण मुद्द्यावर न बोललेले बरे. सगळीकडे राजकारण आणणार असाल तर बोलून बोलून तोंडाची चव गेली.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर सुरू असलेल्या कारवाईसंबंधी बोलताना उदयनराजे म्हणाले की हे त्यांचे कर्म आहे. याच जन्मात त्याची परतफेड करावी लागते. या कारवाईचा आणि राजकारणाचा काही संबंध नाही. जर आरोपांमध्ये तथ्य नसते तर त्या कारवाया झाल्या नसत्या.

अनेक गोष्टी मी उघडपणे बोललो असून केवळ राजकारण म्हणून बोललो नाहीत. याचा परिमाण मतदार, सर्वसामान्यावंर किती होतो याचा विचार सर्वांनीच केला पाहिजे. लोकांचा राजकारण्यांवरील विश्वासच उडाला आहे. लोक जेव्हा पाहतात तेव्हा डोळ्यांमध्ये आत्मीयता असायला हवी पण ती आता कमी होत चालली आहे, असेही उदयनराजे म्हणाले.

संभाजीराजेंच्या नेमक्या मागण्या काय?

– सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षणाला स्थगिती देण्याआधी शासकीय सेवेत ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया झालेली आहे, त्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात. सरकार दरबारी गोंधळ असल्याने महावितरण आणि MPSC मार्फत निवड झालेले विद्यार्थी ‘आम्हाला न्याय मिळवून द्या’ म्हणून दररोज मला ४०० ते ५०० मेसेज करतात. सरकार EWS मध्ये नियुक्ती देण्याचे सांगत असून ते अशक्य आहे. त्यामुळे ESBC, SEBC व EWS मध्ये वाद निर्माण होईल. हीच बाब महाधिवक्त्यांना सांगून थकलो आहे. त्यांनीच सांगावे की हा गोंधळ कशामुळे निर्माण झालेला आहे आणि सरकार यावर कोणता ठोस मार्ग काढणार आहे. यावर स्पष्टीकरण देऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
छत्रपती संभाजीराजेंच्या आंदोलनात मराठा क्रांती मोर्चाचाही सहभाग ; औरंगाबादेतील बैठकीत निर्णय
२. सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी १००० कोटींचा निधी मागितला असता तो निधी एकदम न देता सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी सारथी संस्थेला वर्ग करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही तसा कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. सारथी संस्थेला निधी देखील मिळालेला नाही. शासनाने संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे.
– सारथी संस्थेचा लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होण्यासाठी सारथी संस्थेचे महसुली विभागवार कार्यालये व कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत पुणे येथे बैठक होऊन आमच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या १५ मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार सारथीचे उपकेंद्र कोल्हापूर येथे सुरू करण्यात आले. या केंद्राला पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. जागा हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण नाही. त्याचबरोबर कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग येथील मराठा युवकांसाठी विविध प्रकारचे उपक्रम या केंद्रातून सुरू होणे आवश्यक आहे. सारथीचा कारभार नव्याने सुरू झाल्यानंतर नाशिक येथे वसतिगृह इमारत प्रस्ताव, जागेचा प्रस्ताव, पुणे येथे पर्वती, एफ सी रोड येथील जलसंपदा विभागाची जागा यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत. त्याचा हस्तांतराचा निर्णय झालेला नाही.
– अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा 10 लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा 25 लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच महामंडळाला जाहीर केलेल्या 400 कोटी रूपयांच्या भागभांडवलापैकी केवळ अंदाजे 30 ते 50 कोटी रूपये मिळाले असतील. इतर रक्कम देण्याचा शासन निर्णय निघाला, मात्र तेही अजून मिळालेले नाहीत. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, याबाबतीत मान्य केलेल्या सर्व मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.
– मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने 23 वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. त्यापुढे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष ना. अशोक चव्हाण यांनी 15 ऑगस्ट या दिवशी 14 वसतिगृहांचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली होती. त्यातील ठाणे येथे एका उद्घाटनाचा अपवाद वगळता कुठेही उद्घाटन झालेले नाही. सोलापूर, नाशिक, पुणे याठिकाणी वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाने सर्व वस्तीगृहे तात्काळ शासकिय प्रक्रिया करुन हस्तांतरण करून उपयोगात आणावेत. शासन हा निर्णय लगेच घेऊ शकते.
– कोपर्डी खटल्याचा निकाल 2016 रोजी लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. 2018 मध्ये आरोपींनी या विरूद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले, हा कायदेशीर भाग आहे. सरकारने या प्रकरणात अर्ज देऊन खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे. मात्र अद्यापही सरकारने अर्ज दाखल केलेला नाही. तो अर्ज दाखल करून विशेष वकिलांच्या माध्यमातून केसवर लक्ष ठेऊन पीडितेला न्याय मिळवून द्यावा.
– मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. याउलट काही वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे, हे समाजाला मान्य नाही. विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊन सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकते.
– मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता राज्य सरकारला मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे. हे अद्यापि प्रगतीपथावर नसून त्यात अनेक प्रश्न तयार झालेले आहेत. न्या. भोसले यांच्या समितीने सांगितलेले 12 मुद्दे शासनाने गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसते.