वृत्तसंस्था
मुंबई : राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीयांची नोंद ठेवणे, रिक्षाच्या बेकायदा हस्तांतरावर बंदी घालणे यासह विविध उपाययोजना सरकारतर्फे राबविण्यात येत आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने ही पावले उचलली असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. Registration of other state perosns, ban on illegal transfer of rickshaws, steps taken by the government for the safety of women; Chief Minister’s review meeting instructions
मुंबईतील साकीनाका परिसरात घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याच संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या संदर्भात आढावा बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडून अशा उपाययोजना करण्याची मागणी होत होती. त्या सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना मान्य असल्याचं या निर्देशांवरुन दिसत आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीय नागरिकांची नोंदणी ठेवा, या नागरिकांचा तपशील सरकार, पोलिसांना असावा, अशी मागणी केली होती. हा मुद्दा आता मुख्यमंत्र्यांना पटला आहे. त्यांनी आता याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले, गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाला आहे.त्यामुळे रिक्षांच्या बेकायदा हस्तांतरणाला पायबंद घालावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देणे परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.
जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. निती आयोगाच्या आज होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करावी. शक्ती कायद्यातही सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल. महिला पोलिसांनी पीडीत महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. मुख्यमंत्री म्हणाले की, महिला सुरक्षेबाबत धोरण म्हणून कोणते प्रयत्न करता येईल, याचा विचार करावा लागेल. निराधार, पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक येथे महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करण्यासाठी केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करावे लागतील. सुरक्षेची मोठी जबाबदारी पोलिस सांभाळत आहेत. अनेक घटनामंध्ये तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी होते. त्यामुळे पोलिसांचे नीतीधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ नये, याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागेल. जनजागृती आणि स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी मिशन मोडवर प्रयत्न केले जातील. पण, अत्याचारातील नराधमांना वचक बसेल, अशा कारवाईतून आणि शिक्षेतून त्यांना इशाराही द्यावा लागेल. त्यासाठी पोलिसांच्या सर्व प्रय़त्नांना सरकार म्हणून सर्व ते पाठबळ दिले जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more