OBC Reservation Issue : राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वातावरण ढवळून निघालंय. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर भाजपने आक्रमक भूमिका घेत राज्यभरात आरक्षण परत मिळण्यासाठी आंदोलन पुकारलं आहे. माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नागपुरात आंदोलन पार पडलं. यावेळी त्यांनी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेसशासित छत्तीसगड, राजस्थानात ओबीसी आरक्षण सुरू, मग महाराष्ट्रातलं का गेलं, असा सवालही त्यांनी केला आहे. Devendra Fadnavis Criticizes Thackeray Govt Over OBC Reservation Issue
विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वातावरण ढवळून निघालंय. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर भाजपने आक्रमक भूमिका घेत राज्यभरात आरक्षण परत मिळण्यासाठी आंदोलन पुकारलं आहे. माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नागपुरात आंदोलन पार पडलं. यावेळी त्यांनी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेसशासित छत्तीसगड, राजस्थानात ओबीसी आरक्षण सुरू, मग महाराष्ट्रातलं का गेलं, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
फडणवीस म्हणाले की, मी आज सर्व ओबीसी नेत्यांना आवाहन करतो, तुमची आमची दुश्मनी नाही, तुम्ही कुठल्याही पक्षात असाल, पण ओबीसीप्रति इमानदार असाल, तरी आम्ही तुमच्यासोबत उभं राहायला तयार आहोत. राजकारणाशिवाय तुमच्यासोबत उभं राहायलं तयार आहोत. मी दाव्याने सांगतो पुढच्या तीन-चार महिन्यांत आपण ओबीसी आरक्षण परत आणू शकतो. खऱ्या अर्थाने आमच्या हाती सूत्र दिलीत तर मी दाव्याने सांगतो ओबीसीचं राजकीय आरक्षण परत आणू शकलो नाही, तर राजकारणातून संन्यास घेईन.
फडणवीस म्हणाले की, तथाकथित विचारवंत आता मोदींनी डेटा दिला नाही हे सांगत फिरत आहेत. मात्र राज्याने हे काम करावं लागतं हे त्यांना माहीत नाही. आम्ही या खोट बोलणाऱ्यांना उघड केल्याशिवाय राहणार नाही. पोलिसांजवळ गाड्या कमी आहेत, त्यामुळे जेवढ्यांना जमेल तेवढ्यांना अटक करा. आपलं आंदोलन सरकारविरोधात आहे, पोलिसांच्या विरोधात नाही. आता आंदोलन सुरू झालं. आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत कोणी शांत बसणार नाही.
फडणवीस म्हणाले, या सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांचं महत्त्व हे एखाद्या ताटात चटणी, कोशिंबीर, लोणचे असते तितकंच आहे. ते खासगीत काय बोलतात हे तुम्हाला सांगू शकत नाही. त्यांना राजकीय भविष्य आहे, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या राजकीय मालकांनी जे सांगितलं ते तितकंच करतात. हे षड्यंत्र आहे, फेब्रुवारीत निवडणुका होणार आहेत. ८५ टक्के महाराष्ट्र निवडणुकीला जात नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण होऊ द्यायचं नाही, ओबीसींना वंचित ठेवायचं. म्हणून आपल्याला रस्त्यावर उतरावंच लागेल, आपला दबाव आणावाच लागेल. सरकारला निर्णय घ्यायला भाग पाडावंच लागेल.
फडणवीसांनी सांगितले की, १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात सांगितलं की, के कृष्णमूर्ती यांच्या जजमेंटमध्ये प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे ओबीसी आरक्षण आहे, त्या ठिकाणी राज्य मागास वर्ग आयोग तयार करून दर दहा वर्षांनी इम्पेरिकल डाटा तयार करा आणि त्यावरून राज्य सरकारला सांगितले की याचा कम्लॅअन्स करा, पुढच्या तारखेला आम्हाला सांगा. यामध्ये राज्य सरकारला इतकंच करायचं होतं की, राज्य मागास वर्ग आयोग तयार करून त्यांना इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी एजन्सी नेमायची होती, तसं अॅफिडेव्हिट लिहून सादर करायचं होतं. त्यामुळे सर्व हे ५० टक्क्याच्या आतलं आरक्षण वाचलं असतं, मात्र या सरकारने १५ महिने अॅफिडेव्हिटच केलं नाही. सात वेळा तारखा घेतल्या. शेवटच्या तारखेला त्या आदेशात लिहिलंय की राज्य सरकारला वेळकाढू धोरण करायचं आहे. हे गंभीर नाहीयेत, हे लोक जाणीवपूर्वक सांगितललेली कारवाई करत नाहीत, म्हणून आम्ही ५० टक्क्याच्या आतलंही आरक्षण रद्द करतो. देशाच्या प्रत्येक राज्यात ओबीसी आरक्षण आहे आणि तुमचे १५ महिने पूर्ण होता होता केवळ महाराष्ट्रातलं आरक्षण गेलं आहे.
फडणवीस म्हणाले की, 1500 ठिकाणी ओबीसी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. या सरकारला आता ओबीसी आरक्षण द्यावं लागेल, नाही तर खुर्ची खाली करावी लागेल. मोदीजींकडे बोट दाखवत त्यांनी डेटा दिला नाही असं सांगतात; मात्र या सरकारमधील मंत्री एकमेकांचे कपडे फाडायला तयार आहेत. हे सरकार प्रत्येक गोष्टीत मोदींकडे बोट दाखवतं.
ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी खातं आम्ही तयार केलं, पण मिरवतात वडेट्टीवार. ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण? या संदर्भातील याचिकाकर्तेसुद्धा काँग्रेसशी संबंधित आहेत. त्यांची उठबस त्यांच्या कार्यालयात आहे. ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण भाजप सरकारने वाचवलं, एक दिवसात ऑर्डिनन्स पारित केला. पण, सरकार गेली आणि या सरकारने आमचा ऑर्डिनन्स लॅप्स केला.
Devendra Fadnavis Criticizes Thackeray Govt Over OBC Reservation Issue
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more