केंद्र सरकारने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट शिथिल करावी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मागणी

By, shreekant patil - August 8, 2021 08:58:19

0

CM Uddhav Thackeray Demands Central To remove condition For reservation above 50 percent

CM Uddhav Thackeray : राज्यात मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण, धनगर आरक्षणाचे मुद्दे प्रलंबित आहेत. इतके दिवस राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे कारण दिले जात होते. आता केंद्राने राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार मिळावेत या दृष्टीने निर्णय घेतला आहे. यावर बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, केंद्राने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट शिथिल केली पाहिजे, केवळ राज्यांना अधिकार देणे पुरेसे नाही. CM Uddhav Thackeray Demands Central To remove condition For reservation above 50 percent

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण, धनगर आरक्षणाचे मुद्दे प्रलंबित आहेत. इतके दिवस राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे कारण दिले जात होते. आता केंद्राने राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार मिळावेत या दृष्टीने निर्णय घेतला आहे. यावर बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, केंद्राने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट शिथिल केली पाहिजे, केवळ राज्यांना अधिकार देणे पुरेसे नाही.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray | Address to the State | 8th August 2021 https://t.co/48Ot07NU1G

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 8, 2021

रविवारी संध्याकाळी राज्यातील जनतेशी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ऑनलाइन संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील कोरोना स्थिती, मुंबई लोकल, महापुरानंतरची परिस्थिती अशा इतरही विषयांना हात घातला. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यंमत्री म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री अशोक चव्हाण आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत जावून भेट घेतली होती. त्यांना आपल्या राज्याच्या काही गोष्टींबाबत सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. या आपत्तीच्या वेळेला एनडीआरएफचे निकष बदलायला हवेत. मदत वाढवायला हवी, अशी विनंती केली होती. तसेच आरक्षणाच्या विषयावर चर्चा केली होती. मराठा आरक्षण, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण यासाठी एम्पेरिकल डेटा मागविला आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे पुढे म्हणाले की, तिसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे मराठा आरक्षण. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नाही केंद्रालाच आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यामुळे केंद्र सरकारने आरक्षण द्यावं किंवा 50 टक्क्यांचे अट शिथिल करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार द्यावे, अशी विनंती केली होती. केंद्र सरकार आता राज्य सरकारला याबबतचा अधिकार देणार आहे. तसेच ५० टक्क्यांच्या अट शिथिल करुन द्यावी. आम्ही ज्यांना आवश्यक आहे त्यांना आरक्षण देऊ. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबतची अट काढतील, असा मला विश्वास आहे.

CM Uddhav Thackeray Demands Central To remove condition For reservation above 50 percent

महत्त्वाच्या बातम्या