आषाढी वारीवर निर्बंध; पंढरपूरात फक्त ४०० वारकऱ्यांना परवानगी; बंदोबस्ताला मात्र ३००० पोलीस तैनात; सुप्रिम कोर्टात आज सुनावणी|Ashadi Wari; Only 400 Warakaris allowed in Pandharpur; Only 3,000 police deployed for security; Hearing in the Supreme Court today

आषाढी वारीवर निर्बंध; पंढरपूरात फक्त ४०० वारकऱ्यांना परवानगी; बंदोबस्ताला मात्र ३००० पोलीस तैनात; सुप्रिम कोर्टात आज सुनावणी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केरळमध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारने बकरी ईदसाठी कोरोना निर्बंध शिथिल केले आहेत. महाराष्ट्रात आषाढी पायी वारीवर मात्र निर्बंध लावले आहेत. ठाकरे – पवार सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रिम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे.Ashadi Wari; Only 400 Warakaris allowed in Pandharpur; Only 3,000 police deployed for security; Hearing in the Supreme Court today

पंढरपूरकडे येणारे सर्व ४८ मार्ग पोलिसांनी बंद केले असून, कोणालाही पंढरपूरमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. विठ्ठल मंदिर परिसराला जोडणारे सर्व मार्ग लोखंडी बॅरिकेट्स लावून बंद केले आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरात कोणालाही प्रवेश नाही. ठाकरे – पवार सरकारच्या परवानगीनुसार यंदा पंढरपुरात फक्त ४०० वारकरी येणार आहेत. मात्र पंढरपूरात ३ हजार पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहेत.

पंढरपूरात आवताडेंना निवडून आणण्याचा कार्यक्रम करा, मी या सरकारचा “करेक्ट कार्यक्रम” करतो; फडणवीसांची टोलेबाजी

आषाढी यात्रेसाठी आजपासून (१८ जुलै) पंढरपूर शहर आणि परिसरातील १० गावात संचारबंदीला सुरुवात झाली आहे. करोनाच्या संकटात होत असलेल्या आषाढी यात्रेला भाविकांनी येऊन गर्दी करू नये, यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून आजपासून पंढरपूर शहरासह परिसरातील १० गावांमध्ये संचारबंदी लावण्यात येणार आहे.

कोरोनामुळे गेल्या वर्षी पायी वारी रद्द करण्यात आली होती. यंदाही पायी वारीचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. मात्र, मोजक्या दहा दिंड्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने पंढरपूर वारीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.

Pandharpur Wari reaches #SupremeCourt #SupremeCourt to hear a plea stating that Maharashtra govt denying permission to millions of warkaris (pilgrims) & 250 plus registered palkis to complete annual pilgrimage to Lord Vithal Temple violates their fundamental rights pic.twitter.com/0UwOosifAJ

— Bar & Bench (@barandbench) July 19, 2021

आषाढी वारीसाठी राज्य सरकारने लाखो वारकऱ्यांसह नोंदणीकृत २५० पालख्यांना वारीची परवानगी नाकारली आहे. हा निर्णय म्हणजे वारकऱ्यांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ दहा पालख्यांनाच दिंडीची परवानगी दिली आहे.

केरळमध्ये बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मात्र निर्बंधांमध्ये तिथल्या डाव्या सरकारने शिथिलता आणली आहे. तेथे भाजपसह काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी आवाज उठविला आहे.