विद्यार्थी आंदोलनांवरील गुन्हे मागे घेणार, पण अंमलबजावणीचा गोंधळ कायम; आदित्य ठाकरेंची DGPकडे SOP जारी करण्याची मागणी

By, wankhadepravin - August 2, 2026 05:00:24

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : विद्यार्थी आंदोलनांवरील गुन्हे, आदित्य ठाकरे, SOP, महाराष्ट्र सरकार आणि DGP हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात झालेल्या विद्यार्थी आणि युवकांच्या आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने विद्यार्थी, पालक आणि वकिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. Aaditya Thackeray

अनेक विद्यार्थ्यांना अजूनही पोलिसांकडून नोटिसा बजावल्या जात आहेत, काही प्रकरणांचा तपास सुरू आहे, तर अनेक गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक (DGP) यांना पत्र लिहून संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

गृह विभागाच्या निर्णयानंतरही संभ्रम कायम

राज्याच्या गृह विभागाने 31 जुलै 2026 रोजी पोलिस महासंचालक कार्यालयाला पत्र पाठवून विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे विहित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांवर कोणतीही प्रतिकूल अथवा दंडात्मक कारवाई करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात अनेक विद्यार्थ्यांना पोलिस नोटिसा मिळत असल्याने आणि तपास सुरूच असल्याने सरकारचा निर्णय प्रभावीपणे राबवला जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आदित्य ठाकरेंची सात मुद्द्यांवर स्पष्टतेची मागणी

सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना आदित्य ठाकरे यांनी पोलिस महासंचालकांना पाठविलेल्या पत्रात सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे.

त्यांनी उपस्थित केलेले प्रमुख प्रश्न असे आहेत:

विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित सर्व एफआयआर आणि प्रलंबित खटल्यांना सरकारचा निर्णय लागू होणार का?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) किंवा इतर कायद्यांखाली बजावलेल्या नोटिसा आणि तपास तात्काळ थांबवले जाणार का?
गुन्हे मागे घेण्याची प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया नेमकी काय असेल?
पोलिस ठाणे स्वतःहून प्रस्ताव पाठवणार की विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या वकिलांना अर्ज करावा लागणार?
न्यायालयात प्रलंबित खटले मागे घेण्यासाठी सरकारी अभियोक्त्यांकडून अर्ज दाखल करण्याची निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे का?
राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस ठाण्यांसाठी एकसमान SOP किंवा परिपत्रक कधी जारी होणार?
चौकशी, अटक किंवा पोलिस ठाण्यात हजेरी लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत तत्काळ स्पष्ट निर्देश दिले जाणार का?

Say No to Drugs : ड्रग फ्री मुंबईसाठी प्रत्येक घटकाचा सहभाग आवश्यक; छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा वापरून करणार ब्रँडचे जाळे उद्ध्वस्त!!

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न

आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि सामाजिक आयुष्यावर गुन्ह्यांचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ नये. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाची राज्यभर एकसमान आणि पारदर्शक अंमलबजावणी होण्यासाठी स्पष्ट SOP जारी करणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर मदतीची घोषणा

आदित्य ठाकरे यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, ज्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाले आहेत किंवा पोलिस नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत त्यांनी त्याच्या प्रती shivsenaubtlegal@gmail.com या ई-मेलवर पाठवाव्यात. संबंधित विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन केले जाईल आणि गरज पडल्यास न्यायालयीन लढ्यासाठीही मदत करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.