लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधींविरोधात वापरलेला राजद्रोहाचा कायदा स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हवाच कशाला??; सुप्रिम कोर्टाचा खडा सवाल। "Sedition law is a colonial law & was used by the British and to suppress freedom. It was used against Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak. Is this law still needed after 75 yrs of independence?," says Supreme Court

लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधींविरोधात वापरलेला राजद्रोहाचा कायदा स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हवाच कशाला??; सुप्रिम कोर्टाचा खडा सवाल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्यासारख्या स्वातंत्र्य योध्द्यांच्या विरोधात वापरलेला राजद्रोहाचा कायदा स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हवाच कशाला??; असा खडा सवाल सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारला केला आहे. “Sedition law is a colonial law & was used by the British and to suppress freedom. It was used against Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak. Is this law still needed after 75 yrs of independence?,” says Supreme Court

कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी मिळणार भरपाई, सुप्रीम कोर्टाचे NDMAला रक्कम ठरवण्याचे निर्देश

राजद्रोहाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रिम कोर्टाने वरील सवाल उपस्थित केला आहे. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य योध्द्यांच्या दमनासाठी ब्रिटिशांनी राजद्रोहाचा कायदा तयार केला होता. त्याचा बेछूट वापर त्यांनी करून लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्या सारख्या महान नेत्यांची देखील छळणूक केली. तो राजद्रोहाचा कायदा आज स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी हवाच आहे का, असा सवाल सुप्रिम कोर्टाने विद्यमान केंद्र सरकारला केला.

Supreme Court, while hearing a plea challenging the constitutional validity of the Sedition Law, tells the Centre that it is a colonial law and was used against freedom fighters. Supreme Court asks Centre if Sedition Law is still required to exist after 75 years of independence. pic.twitter.com/MCeVT24lqv

— ANI (@ANI) July 15, 2021

राजद्रोहाचा कायदा हा ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी मानसिकतेचे आणि जुलमाचे प्रतिक आहे, अशी टिपण्णी देखील सुप्रिम कोर्टाने केली. आजही अनेक केसेसमध्ये या कायद्याच्या आधारे लोकांना तुरूंगात टाकण्यात येते, याकडे सुप्रिम कोर्टाने लक्ष वेधले.