भरपाईच्या जबाबदारीतून फायझर, मॉडर्नाची होणार सुटका, केंद्र सरकार लसी विकत घेणार

By, Sachin Deshmukh - June 3, 2021 09:00:59

0

देशातील लसीच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर फायझर आणि मॉडर्ना या अमेरिकन कोरोना प्रतिबंधक लसी भारतात लवकरात लवकर आणण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे लसीमुळे काही पेचप्रसंग उद्भवल्यास नुकसान भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून फायझर व मॉडर्ना या अमेरिकी कंपन्यांची केंद्र सरकार लवकरच सुटका करण्याच्या विचारात आहे. त्यानंतर थेट केंद्र सरकारकडून लसी विकत घेतल्या जातील.Pfizer, Modern will be freed from the responsibility of compensation, the central government will buy the vaccine

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातील लसीच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर फायझर आणि मॉडर्ना या अमेरिकन कोरोना प्रतिबंधक लसी भारतात लवकरात लवकर आणण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.

त्यामुळे लसीमुळे काही पेचप्रसंग उद्भवल्यास नुकसान भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून फायझर व मॉडर्ना या अमेरिकी कंपन्यांची केंद्र सरकार लवकरच सुटका करण्याच्या विचारात आहे. त्यानंतर थेट केंद्र सरकारकडून लसी विकत घेतल्या जातील.

Corona Vaccines : फायझर आणि मॉडर्नासारख्या परदेशी लसींना भारतात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा, ट्रायलची गरज नाही

कंपन्यांना भरपाईच्या जबाबदारीतून मोकळे करण्याचा निर्णय याआधी अमेरिका व इतर देशांनीही घेतला आहे. त्याच धर्तीवर भारतही निर्णय घेणार नाही. त्यात कोणतीही अडचण नाही. मात्र, फक्त कोरोना लसी वगळता अन्य लसींबाबत असा निर्णय घेणार नाही.

फायझर ही कंपनी भारताला जुलै ते ऑक्टोबर या महिन्यांदरम्यान कोरोना लसीचे ५ कोटी डोस देण्यास तयार आहे. त्यासाठी फायझर व केंद्र सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. भरपाईच्या जबाबदारीचे ओझे नको असल्याचे फायझरने केंद्राला या चर्चेदरम्यान सांगितले होते.

कोणत्याही औषधाचे दुष्परिणाम झाल्यास उत्पादक कंपनीने संबंधित व्यक्तीला नुकसान भरपाई देणे भारतातील कायद्यांनुसार बंधनकारक आहे. आजपर्यंत कोणत्याही कंपनीची भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून केंद्राने सुटका केलेली नव्हती.

देशात कोरोना प्रतिबंधक लसींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असले तरी त्यामुळे लस तुटवडा कमी होण्याची शक्यता नव्हती. म्हणून आता विदेशातून लसी मागविल्या जात आहेत.

देशात कोरोना लसींचा मोठा तुटवडा असून त्यामुळे विदेशातून जलद गतीने या लसी आयात करणे आवश्यक झाले आहे. मात्र, त्यामध्ये भरपाईच्या जबाबदारीसारख्या काही अडचणी असल्याने मार्ग निघत नव्हता.

मात्र, आता फायझरने केलेल्या मागणीला हिरवा कंदील दाखविण्याच्या विचारात केंद्र सरकार असल्याने हा गुंता सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.