मोदी सरकारचा नवा भाडेकरू कायदा, मालमत्तेवर कोणी कब्जा करू शकणार नाही आणि भाडेकरूला अचानक घरी खाली करावे लागणार नाही

By, Pravin Pawar - June 2, 2021 04:28:40

0

मोदी सरकारने भाडेकरू आणि घरमालक दोघांच्याही सोईचा नवा भाडेकरार कायदा प्रस्तावित केला आहे. यामुळे कोणीही मालमत्तेवर कब्जा करू शकणार नसल्याने घरमालकांना निश्चिंत राहता येणार आहे. त्याचबरोबर घरमालक भाडेकरूला अचानक घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू शकणार नाही. Modi government’s new tenant law, no one will be able to occupy the property and the tenant will not have to move down the house suddenly

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने भाडेकरू आणि घरमालक दोघांच्याही सोईचा नवा भाडेकरार कायदा प्रस्तावित केला आहे. यामुळे कोणीही मालमत्तेवर कब्जा करू शकणार नसल्याने घरमालकांना निश्चिंत राहता येणार आहे. त्याचबरोबर घरमालक भाडेकरूला अचानक घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू शकणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भाडेकरूंसाठी मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट (आदर्श भाडेकरार कायदा) आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा सर्व राज्यात एकसमान लागू होणार आहे. राज्यांनी हा कायदा नवीन स्वरुपात लागू करावा किंवा यापूर्वी असलेल्या कायद्यात बदल करून नव्याने लागू करावा.

या कायद्यानुसार राज्यांनी प्राधिकरण स्थापन करायचे आहे. भाड्याने देण्यात आलेल्या मालमत्तेबद्दल कोणतेही वाद-विवाद समोर आल्यास निराकारण करण्यासाठी राज्य सरकार न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण प्राधिकरण स्थापन करण्यास सक्षम असतील. मालमत्तेचे मालक आणि भाडेकरू या दोघांमध्ये करार झाल्यानंतर मासिक भाडे, भाड्याचा कालावधी, मालमत्तेत दुरुस्ती अथवा किरकोळ कामकाजाबद्दल प्राधिकरणाला कळवावं लागेल. त्यानंतर जर काही वाद झाला तर दोन्ही पक्षाला प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल.

मोदींना घायाळ करणारी 6 वर्षांच्या ‘काश्मिरी कळी’ची गोड गळ

नव्या कायद्यानुसार, भाडेकराराबद्दल सगळे व्यवहार हे कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत. ज्यामुळे देशातील भाड्याच्या मालमत्तेवर अंकुश राहील. या कायद्यामुळे देशात रेंटल हाऊसिंग मार्केटला चालना मिळेल. जे लोक बेघर आहेत त्यांच्यासाठी हा कायदा फायदेशीर ठरणार आहे

या कायद्यामुळे रेंटल हाऊसिंग आणि या क्षेत्रात येणार्‍या सगळ्या मालमत्तांना संस्थात्मक अधिकार प्राप्त होईल. अशा मालमत्ता नियम आणि कायद्याच्या अखत्यारित येतील. मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा भाड्याने देण्याचा संपूर्ण अधिकार असेल. त्यामुळे लोकांना मालमत्ता भाड्याने देणे-घेणे सुलभ होईल. नव्या कायद्यामुळे फसवणूक आणि छळापासून सुटका होईल. या कायद्यामुळे मालकांना भाडेकरूंकडून भाडे देताना कोणताही त्रास सहन करावा लागणार नाही.

विनाकरार भाडेकरूंवर छळ केल्याचा आरोप होणार नाही. मालक आणि भाडेकरू या दोघांना एकमेकांबद्दल काही त्रास असेल तर त्यांना प्राधिकरणाकडे जाण्याचा अधिकार आहे. नव्या कायद्यामळे घर अथवा मालमत्ता हा प्रॉपर्टी व्यवसायाचा भाग बनतील. मालमत्ता भाड्याने देण्याचा अधिकार मिळेल. मालमत्तेचे संरक्षण होईल आणि मालकाच्या हक्काचे रक्षण होईल अशा सर्व सुविधा दिल्या जातील. आता रेंटल हाऊसिंगमध्ये खासगी लोक आणि कंपन्यांचा हिस्सा वाढेल.

नव्या कायद्यामुळे भाडेकरूसोबतच मालकांनाही हक्क मिळतील. कोणीही मालमत्तेवर कब्जा करू शकणार नाही. घरमालक भाडेकरूला अचानक घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाही. त्यासाठी विशेष तरतूदी केल्या आहेत. जर घर रिकामे करायचे असेल तर भाडेकरूंना त्यासाठी नोटीस द्यावी लागेल. ज्या मालमत्तेत अथवा घरात भाडेकरू भाड्याने राहत असाल त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी त्याचीच असेल.