मनीष सिसोदियांना दिलासा नाहीच, न्यायालयीन कोठडी 8 मे पर्यंत वाढवली

By, Pravin Pawar - April 26, 2024 08:00:05

0

भ्रष्टाचार प्रकरणी सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडीची मुदत 24 एप्रिल रोजी संपत आहे

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी करण्यात येत असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात न्यायालयाने आम आदमी पार्टीचे नेते मनीष सिसोदिया, विजय नायर आणि इतर आरोपींच्या न्यायालयीन कोठडीत 8 मे 2024 पर्यंत वाढ केली आहे. EDने उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला, जो न्यायालयाने मान्य केला.No relief for Manish Sisodia judicial custody extended till May 8

यापूर्वी, गुरुवारी न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 7 मे पर्यंत वाढ केली होती. भ्रष्टाचार प्रकरणी सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडीची मुदत 24 एप्रिल रोजी संपत आहे. CBIने सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. त्याचवेळी, सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांमध्ये जोरदार वादावादी झाल्यानंतर न्यायालयाने सिसोदिया यांच्या वकिलांना फटकारले.

मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ७ मे पर्यंत वाढ

दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करून सरकारचा महसूल वाढवण्याचा दावा केला होता. त्यानंतर जुलै 2022 मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांना अबकारी धोरणातील अनियमिततेबाबत अहवाल सादर केला होता.

यामध्ये धोरणातील अनियमिततेसोबतच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू व्यावसायिकांना अवाजवी लाभ दिल्याचा आरोप करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे, लेफ्टनंट गव्हर्नरांनी 22 जुलै 2022 रोजी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण (2021-22) च्या अंमलबजावणीत नियमांचे उल्लंघन आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींचा उल्लेख करून CBI चौकशीची शिफारस केली होती.

सीबीआयने यावर एफआयआर दाखल केला होता आणि या एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआय आणि ईडीचा आरोप आहे की उत्पादन शुल्क धोरणात सुधारणा करताना अनियमितता करण्यात आली आणि परवानाधारकांना अवाजवी लाभ देण्यात आला.