बेस्ट डेपोच्या जागेवरील अतिक्रमणाचा अखेर निकाल!; बुलडोझर कारवाई, ५ लाखांचा दंड अन् कोर्टाची माफी

By, wankhadepravin - November 5, 2026 01:00:41

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: बोरीवली येथील ‘बेस्ट’ (BEST) बस डेपोसाठी आरक्षित असलेल्या मोक्याच्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) सर्वोच्च न्यायालयाने असा काही दणका दिला की, महापालिका प्रशासनाने अखेर सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागून नमती भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या सलग २ आदेशांचे पालन न केल्यामुळे महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अवमान प्रकरणी थेट ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्यात आली होती. इतकेच नव्हे, तर अवमान प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत आयुक्त अश्विनी भिडे आणि संबंधित पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन तात्काळ रोखण्याचे अत्यंत कठोर निर्देश सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने दिले होते. Borivali BEST

वेतन रोखण्याचे आदेश आणि अवमानाची टांगती तलवार मानगुटीवर बसताच पालिकेने तातडीने बुलडोझर चालवून बोरीवली डेपोच्या जागेवरील सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवली आहेत. तसेच प्रशासनाकडून झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईबद्दल महापालिकेला ५ लाख रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला आहे. Borivali BEST

मराठीचे इंग्रजीत भाषांतर करायला वेळ लागला

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान पालिकेने अतिक्रमण हटवण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याचा प्रयत्न केला होता. अतिक्रमण हटवण्यासाठी वाढीव वेळ देण्याची आयुक्तांची विनंती खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत धुडकावून लावली.

अनुवादाचे कारण अमान्य

“मूळ कागदपत्रे मराठी भाषेत असल्याने त्यांचे इंग्रजीत भाषांतर करण्यासाठी वेळ गेला,” असा अजब युक्तिवाद महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. मात्र सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या कारणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, ‘ही निव्वळ चालढकल’ असल्याचे ताशेरे ओढले आणि प्रशासनाला ५ लाख रुपयांचा जबर दंड ठोठावला.

सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांची बिनशर्त माफी

न्यायालयाचा आक्रमक पवित्रा आणि वेतनावर आलेली गदा पाहून महापालिकेच्या वकिलांनी तात्काळ नरमाईची भूमिका घेतली. महापालिकेच्या ज्येष्ठ विधीज्ञांनी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हजर राहून माहिती दिली की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोरीवली डेपोच्या भूखंडावरील सर्व अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे हटवण्यात आली आहेत.

‘खेलो इंडिया’च्या माध्यमातून खेळ गावागावांत पोहोचला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रशासनाकडून जाहीर माफी

यापूर्वी न्यायालयासमोर प्रशासनाची बाजू मांडताना केलेल्या असमर्थनीय समर्थनाबद्दल वकिलांनी वैयक्तिक व प्रशासकीय पातळीवर न्यायालयाची माफी मागितली. “प्रशासनाला आपली गंभीर चूक उमगली असून ती चूक सुधारण्यात आली आहे,” अशी कबुली त्यांनी दिली.

२३ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र

आदेशाचे १००% पालन केल्याचे अधिकृत ‘अनुपालन प्रतिज्ञापत्र’ (Compliance Affidavit) उद्यापर्यंत (२३ सप्टेंबर) न्यायालयात सादर केले जाईल, अशी हमी पालिकेने दिली.

काय आहे बोरीवली ‘बेस्ट’ डेपोचा मूळ वाद?

बोरीवली परिसरातील बेस्ट बस डेपो उभारण्यासाठी एका मोक्याच्या भूखंडाचे आरक्षण करण्यात आले होते. मात्र, या जागेच्या प्रत्यक्ष ताब्यावरून महापालिका आणि एका खासगी विकासकामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयात वाद सुरू होता.

ऑगस्ट २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना संबंधित विकासकाला या भूखंडाचा आणि त्यावरील प्रशासकीय इमारतीचा ताबा शांततापूर्ण मार्गाने पालिकेकडे सोपवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते.

विकासकाने ताबा देण्यास किंवा पालिकेने अतिक्रमण हटवण्यास दिरंगाई केल्याने प्रकरण अवमानापर्यंत गेले. अखेर आयुक्तांच्या वेतनावर गदा येताच पालिकेची यंत्रणा खडबडून जागी झाली आणि तातडीने कारवाई पूर्ण करण्यात आली.