दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात व्हीआयपी गाड्यांसाठी 12.68 कोटींचा निधी; 4.07 कोटींची बुलेटप्रूफ लँड क्रूझर खरेदी करणार

By, wankhadepravin - October 11, 2026 09:00:13

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात दुष्काळी परिस्थिती, पाणीटंचाई आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर यांसारख्या समस्या गंभीर बनल्या असताना, महाराष्ट्र सरकारने व्हीआयपी आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी 44 नवीन वाहने खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या खरेदीसाठी सरकारने 12 कोटी 68 लाख 64 हजार 342 रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये 4 कोटी 7 लाख 68 हजार रुपये किमतीच्या बुलेटप्रूफ टोयोटा लँड क्रूझरचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी खर्चात काटकसर करण्याचे निर्देश दिले असताना, दुसरीकडे आलिशान वाहनांच्या खरेदीसाठी मोठा निधी मंजूर झाल्याने या निर्णयावर टीका होण्याची शक्यता आहे.

44 नवीन वाहनांची खरेदी

राज्य सरकारच्या प्रोटोकॉल विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जुन्या वाहनांच्या जागी नवीन वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांदरम्यान वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंजूर वाहनांमध्ये 4 कोटी 7 लाख 68 हजार रुपये किमतीची एक बुलेटप्रूफ टोयोटा लँड क्रूझर, प्रत्येकी 30 लाख रुपये किमतीच्या दोन टोयोटा फॉर्च्युनर, 31 लाख रुपये किमतीची एक अर्बानिया बस आणि प्रत्येकी 20 लाख 71 हजार 453 रुपये किमतीच्या 32 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा गाड्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, सरकारी दरांनुसार एक टोइंग व्हॅनही खरेदी केली जाणार आहे.

या सर्व वाहनांची खरेदी मंजूर निधीच्या मर्यादेत केली जाणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलचा वापर करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चावर प्रश्न

राज्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाईमुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांतून रोजगाराच्या शोधात नागरिक मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. अशा परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना आर्थिक मदत देण्याबरोबरच सरकारी खर्चाला प्राधान्य कसे द्यावे, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.

एका बाजूला दुष्काळ निवारणासाठी खर्चात काटकसर करण्याचे निर्देश आणि दुसऱ्या बाजूला व्हीआयपी वाहनांसाठी कोट्यवधींच्या निधीला मंजुरी, यामुळे सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर चर्चा होऊ शकते.

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांसाठी वाहनांची व्यवस्था

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश यांच्यासह राज्यात भेट देणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वाहतुकीची व्यवस्था प्रोटोकॉल विभागामार्फत केली जाते.

या दौऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या वाहतूक व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवीन वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. यासाठीचा निधी मुंबईतील सरकारी परिवहन सेवा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या प्रोटोकॉल विभागांमार्फत वितरित केला जाणार आहे.