पुणे पोलिसांना मोठा झटका! आयुक्तांसह 15 अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIRचे आदेश

By, wankhadepravin - September 11, 2026 10:00:31

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने राज्याच्या डीजीपींना एक महत्त्वाचा निर्देश जारी केला आहे. आयोगाने पुणे पोलिसांच्या आयुक्तांपासून ते हवालदार स्तरापर्यंतच्या 15 हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अधिकाऱ्यांवर एका खून प्रकरणात 8 अल्पवयीन मुलांना 5 दिवस बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. मानवाधिकार आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जातीbजमाती कायद्याची कलमे लावण्याची शिफारस देखील केली आहे. बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या 8 अल्पवयीन मुलांपैकी 4 मुले अनुसूचित जाती जमाती समुदायाची असल्याने हे करण्यात आले आहे.

आयोगाच्या विशेष तपास पथकाच्या अहवालानंतर आयोगाने ही कारवाई केली आहे. या घटनेमागील सत्य उघडकीस आणण्यासाठी, आयोगाने विशेष आयजीपी दत्ता कराळे, रजिस्ट्रार विजय केदार आणि आयोगातच कार्यरत असलेले पोलीस अधीक्षक विश्वास पांढरे यांचा समावेश असलेली एक चौकशी समिती स्थापन केली होती. या चौकशी समितीने संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. समितीच्या सदस्यांनी पीडितांचे जबाब नोंदवले, घटनास्थळाला भेट दिली, सीसीटीव्ही फुटेज तपासले आणि पोलिसांच्या केस डायरीची सखोल तपासणी केली. या सर्व पुराव्यांची आणि जबाबांची तपासणी केल्यानंतर, समितीने निष्कर्ष काढला की, पोलीस अधिकाऱ्यांकडून मानवाधिकाराचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे. समितीने अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले की कायद्याला डावलून अल्पवयीन मुलांना अमानुष वागणूक देण्यात आली.

आर्थिक संबंधांपलीकडे मानवी मूल्ये आणि सांस्कृतिक संवाद गरजेचा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा संदेश

आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) ए. एम. बदर, सदस्य न्यायमूर्ती (निवृत्त) स्वप्ना जोशी आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी संजय कुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकरणात निकाल दिला. त्यांच्या आदेशानुसार तपास अहवालातील मजकूर, त्यासोबतचे सर्व पुरावे आणि कागदपत्रे, भारतीय दंड संहिता, 2023 च्या कलम 173 अंतर्गत एफआयआर म्हणून नोंदवण्यात यावीत. या एफआयआरच्या आधारे पुढील कायदेशीर तपास जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.

एका खून प्रकरणात काही अल्पवयीन मुलांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्यावर हे संपूर्ण प्रकरण सुरू झाले. असा आरोप आहे की, त्यांनी आत्मसमर्पण करूनही, पोलिसांनी त्यांना बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्याऐवजी 5 दिवस पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले. या काळात, त्यांना सार्वजनिकरित्या फिरवण्यात आले आणि मारहाण करण्यात आली. पीडितांच्या एका कुटुंबीयाने न्यायालयात या बेकायदेशीर अटकेला आव्हान दिल्यानंतरच पोलिसांनी त्या अल्पवयीन मुलांना बाल न्याय मंडळासमोर हजर केले.