१८ वर्षे पूर्ण झाली, तरी मतदार होता येईना! ‘जेन-झी’च्या नोंदणीला ब्रेक

By, wankhadepravin - August 30, 2026 11:00:13

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: महाराष्ट्रात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच नवमतदारांच्या नोंदणीबाबत गंभीर तांत्रिक अडथळा समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये २ ऑक्टोबर २००६ किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या तरुणांची जन्मतारीख स्वीकारली जात नसल्याने त्यांचे अर्ज पुढे जात नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे १८ वर्षे पूर्ण केलेले लाखो तरुण मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

मतदार नोंदणीसाठी अर्ज भरताना जन्मतारीख नोंदविल्यानंतर ऑनलाइन अर्जाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रणालीमध्ये केवळ १ ऑक्टोबर २००६ पर्यंत जन्मलेल्या अर्जदारांचीच नोंदणी होत असल्याचा आरोप आहे.

रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठीसाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ

ही अडचण नेमकी किती अर्जदारांना आली, किती अर्ज प्रलंबित आहेत आणि ती संपूर्ण महाराष्ट्रातील आहे की काही ठरावीक मतदारसंघांपुरती मर्यादित आहे, याची अधिकृत आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाने नवमतदारांच्या नोंदणीसाठी विशेष मोहिमा राबवल्या होत्या. महाविद्यालयांमध्ये जाऊन १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या तसेच पुढील सहा महिन्यांत पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले होते.

पात्रतेची वयोमर्यादा पूर्ण होताच संबंधित विद्यार्थ्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होईल, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. मात्र, या मोहिमांमध्ये अर्ज भरून दिलेल्या अनेक तरुणांची नावे अद्याप मतदार यादीत समाविष्ट झालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही तरुण आता १९ ते २० वर्षांचे झाले असले, तरी त्यांची मतदार म्हणून नोंद झालेली नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

वर्षातून चार वेळा पात्रता निश्चित करण्याची तरतूद

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नियमानुसार, नवमतदारांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी वर्षातून चार तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
१ जानेवारी
१ एप्रिल
१ जुलै
१ ऑक्टोबर
या चारपैकी कोणत्याही पात्रता तारखेला १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या भारतीय नागरिकाला मतदार नोंदणीसाठी अर्ज क्रमांक ६ सादर करता येतो. १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी आगाऊ अर्ज करण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे २ ऑक्टोबर २००६ नंतर जन्मलेल्या पात्र तरुणांची नोंदणी दोन वर्षे रोखली जाणे अधिकृत नियमांशी विसंगत ठरते. या कथित तांत्रिक अडथळ्याबाबत आयोगाने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे.

आगामी निवडणुकांमध्ये मतदान हुकण्याची भीती

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नोंदणी प्रणाली वेळेत खुली झाली नाही आणि पात्र तरुणांची नावे अंतिम किंवा पूरक मतदार यादीत आली नाहीत, तर त्यांना आगामी निवडणुकांमध्ये मतदान करता येणार नाही.

यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी पुन्हा विशेष नोंदणी मोहीम राबवावी, प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढावेत आणि तांत्रिक अडथळ्यामुळे बाद झालेल्या अर्जांची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.

या प्रकरणाबाबत पुण्याच्या जिल्हा उपनिवडणूक अधिकारी वैशाली माने यांच्याकडे विचारणा केली असता, नवीन मतदार नोंदणीची प्रक्रिया ३१ ऑगस्टनंतर सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, नोंदणी इतका काळ बंद का होती, यापूर्वी भरून घेतलेल्या अर्जांचे काय झाले आणि २ ऑक्टोबर २००६ नंतरची जन्मतारीख प्रणाली स्वीकारत नसल्याचा दावा खरा आहे का, या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगाकडून सविस्तर अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे.