विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई शहराला जर आंतरराष्ट्रीय शहर बनवायचं तर स्वच्छता राखणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी महापालिकेला एफडीएच्या धर्तीवर काम करावं लागेल, अशी टिप्पणी गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं केली. या सुनावणीत महापालिकेच्यावतीनं मुंबईच्या रस्त्यांवरील स्वच्छतेकरता राबवत असलेल्या सर्व उपाययोजनांची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं समाधान व्यक्त केलं. Bombay HC
मुंबईतील कचरा व्यवस्थापनाबद्दल पालिका प्रशासन अतिशय गंभीर असून त्याबाबत सर्वतोपरी उपाययोजना राबवल्या जात असल्याचं गुरूवारी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं. प्रत्येक वार्डातील स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारी ही त्या वॉर्डातील सर्वोच्च अधिकाऱयाला देण्यात आली असून या कामात सर्व नगरसेवकांनाही सामावून घेण्यात आलं आहे. कारण जनतेतून निवडून आलेले असल्यानं त्यांचा थेट जनतेशी संपर्क असतो. मुंबईत रात्रीच्यावेळी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या बाहेरून मोठ्या प्रमाणाता कचरा गोळा केला जातो. तसेच रहिवासी सोसायट्यांमधून सकाळच्यावेळीच हे काम केलं जाते. त्यानंतर दिवसभरात हा सारा घनकचरा बंद गाड्यांमध्ये भरून शास्त्रोक्त पद्धतीनं विल्हेवाट लावण्यासाठी डंपिंग ग्राऊंडवर नेला जातो. रस्त्यांवर तसेच मोकळ्या जागांवर कचरा टाकणाऱ्यांवर महापालिकेचे फिरते अधिकारी तसेच वॉर्डातील सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाते. प्रसंगी वारंवार कचरा फेकणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईही केली जाते, अशी माहिती देत त्याची तपशीलवार आकडेवारी पालिकेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं समाधान व्यक्त केलं.
सर्वसामान्य जनतेची याबाबत मानसिकता लक्षात घ्या. अनेक इमारतीत जिन्यांमध्ये कोपऱ्यावर देवीदेवतांच्या विशेष टाईल्स लावलेले कोपरेच तेवढे स्वच्छ दिसतात. त्यामुळे जागा केवळ स्वच्छ करून उपयोग नाही, मोकळ्या जागेचं सुशोभीकरण ही तितकचं महत्त्वाचं. त्यामुळे उपाययोजना या केवळ कागदावर नको तर, प्रत्यक्षात उतरणं महत्त्वाचं आहे. तुम्ही तुमची व्यवस्था सुधारा, नाही, तर आम्हाला कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिकेला दिला. हा कचरा साफ करण्याबाबत महापालिकेकडून केला जाणारा दावा, केवळ कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती मात्र वेगळीच असल्याचे खडे बोल यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला सुनावलेत. इतकेच नव्हे, तर अस्वच्छतेबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही यावेळी बीएमसीला देण्यात आलाय.
कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणारं वायू प्रदूषण व इतर त्रासाबाबत कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्ता यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं की, डम्पिंग ग्राऊंडमधून येणाऱ्या दुर्गंधी प्रकरणी गेल्या काही दिवसात अनेक वेळा तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून एस वॉर्डातील रस्त्यांवर सर्वत्र कचरा विखुरलेला आहे. याचा पुरावा देणारी छायाचित्रंही यावेळी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App