FDA Action : खासगी आस्थापनांवरच कारवाई का? तुकाराम मुंढेंच्या FDAच्या कारवाईवर हायकोर्टाचे ताशेरे, मंत्र्यांच्या आस्थापनांचीही तपासणी करण्याचे निर्देश

By, wankhadepravin - July 30, 2026 11:00:03

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : FDA Action राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) अन्न सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर धडक कारवाई सुरू केली आहे. पानटपऱ्यांपासून ते पंचतारांकित हॉटेलांपर्यंत अनेक आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, या कारवाईच्या पद्धतीवरच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. खासगी आस्थापनांवरच कठोर कारवाई करण्याऐवजी सरकारी आणि मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांचीही तपासणी करा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने एफडीएला दिले आहेत.FDA Action

नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा अन्न सुरक्षा परवाना रद्द करण्यात आल्याच्या निर्णयाला आव्हान देत संबंधित व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान एफडीएच्या कारवाईबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.FDA Action

Devendra Fadnavis : ‘मी महाराष्ट्रातच राहणार!’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्रात जाण्याच्या चर्चांना दिला पूर्णविराम

‘एक-दोन झुरळांमुळे परवाना रद्द कसा?’

एफडीएने पंचतारांकित हॉटेलच्या स्वयंपाकगृहात झुरळ आढळल्याच्या कारणावरून थेट अन्न परवाना रद्द केल्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. “परवा माझ्या डेस्कवर एक मोठे झुरळ दिसले, म्हणून मी न्यायालयाचे कामकाज बंद करायचे का?” असा उपरोधिक सवाल करत, एखाद-दुसरे झुरळ आढळल्याच्या आधारे थेट परवाना रद्द करणे योग्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कारवाई करताना दोषाचे गांभीर्य, परिस्थिती आणि त्यावरील सुधारणा यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

मंत्र्यांच्या आस्थापनांचीही तपासणी करा

एफडीएची कारवाई केवळ खासगी क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आजपर्यंत किती सरकारी कार्यालये, निमसरकारी संस्था किंवा मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. मंत्रालय, उच्च न्यायालय परिसर, सरकारी कँटीन, निमसरकारी संस्था तसेच मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांची तातडीने तपासणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश एफडीएला देण्यात आले आहेत.

स्वच्छतेचा निकषही न्यायालयाच्या चर्चेत

सुनावणीदरम्यान संबंधित पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आवश्यक असलेल्या ७९ टक्क्यांच्या किमान निकषाच्या तुलनेत सुमारे ९५ टक्के स्वच्छता असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे केवळ काही त्रुटींच्या आधारे परवाना रद्द करण्याचा निर्णय कितपत न्याय्य आहे, यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर हॉटेलला अंतरिम दिलासा देण्यात आला.

कारवाईत रोजगाराचाही विचार आवश्यक

आस्थापनांवर कारवाई करताना तेथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचाही विचार केला गेला पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले. नियमभंग झाल्यास कठोर कारवाई आवश्यक असली, तरी ती प्रमाणबद्ध आणि न्याय्य असावी, असा अप्रत्यक्ष संदेश न्यायालयाने दिला.

एफडीएच्या कारवाईवर न्यायालयाची बारीक नजर

गेल्या काही महिन्यांत एफडीएने राज्यभरात हॉटेल, रेस्टॉरंट, डेअरी, क्लब आणि इतर खाद्य व्यवसायिकांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांमुळे एफडीएच्या कारवाईच्या निकषांवर आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये समान निकषांवर तपासणी व्हावी, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केल्याने या प्रकरणाकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.