New Delhi EV Policy : दिल्लीत ईव्हीवर रोड टॅक्स-नोंदणी मोफत; ₹30 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांवर सूट; 2028 पासून पेट्रोल-सीएनजी टू-व्हीलर्स बंद होतील

By, wankhadepravin - June 30, 2026 03:00:02

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : New Delhi EV Policy दिल्ली कॅबिनेटने सोमवार, २९ जून रोजी नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत आता दिल्लीत ₹३० लाखांपर्यंतच्या किमतीच्या इलेक्ट्रिक कारना रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फीमधून पूर्णपणे सूट मिळेल.New Delhi EV Policy

हा निर्णय राजधानीतील वाढत्या वायू प्रदूषणाचा, विशेषतः हिवाळ्यात उद्भवणाऱ्या गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी आणि स्वच्छ वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.New Delhi EV Policy

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे धोरण उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.New Delhi EV Policy

आधी पवारांच्या मागे धावले आणि आता फडणवीसांच्या मागे लागले!!

हे नवीन धोरण १ जुलैपासून लागू करण्याची योजना आहे आणि ते ३१ मार्च २०३० पर्यंत प्रभावी राहील.

कोणत्या गाडीवर किती सबसिडी मिळेल

धोरणामध्ये इलेक्ट्रिक कारसाठी कर सवलतीव्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या श्रेणीतील वाहनांसाठी खरेदी प्रोत्साहन म्हणजेच सबसिडीचीही घोषणा करण्यात आली आहे…

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: खरेदीदारांना पहिल्या वर्षी ₹30,000, दुसऱ्या वर्षी ₹20,000 आणि तिसऱ्या वर्षी ₹10,000 ची सबसिडी मिळेल.
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर: खरेदीदारांना पहिल्या वर्षी ₹50,000, दुसऱ्या वर्षी ₹40,000 आणि तिसऱ्या वर्षी ₹30,000 ची सबसिडी दिली जाईल.
इलेक्ट्रिक ट्रक्स (N1 श्रेणी): हलक्या व्यावसायिक मालवाहू वाहनांच्या (जास्तीत जास्त वजन 3,500Kg पर्यंत) खरेदीदारांना ₹1 लाखांपर्यंतचे खरेदी प्रोत्साहन मिळेल.
स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन: BS-IV किंवा त्याहून जुन्या फोर-व्हीलर मालकांना त्यांचे जुने वाहन स्क्रॅप करून इलेक्ट्रिक वाहन निवडल्यास ₹1 लाखांचे स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन मिळेल.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हायब्रीड वाहनांसाठी कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही. हे धोरण पूर्णपणे शून्य-उत्सर्जन (झिरो-इमिशन) वाहनांवर केंद्रित आहे.

पेट्रोल-CNG वाहनांवर कधीपासून बंदी घालण्यात येईल

धोरणानुसार दिल्ली सरकारने टप्प्याटप्प्याने बदलाची योजना तयार केली आहे…

1 जानेवारी 2027 पासून: दिल्लीत फक्त इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षांचीच नोंदणी केली जाईल.
1 एप्रिल 2028 पासून: नवीन पेट्रोल आणि CNG वर चालणाऱ्या दुचाकींची नोंदणी पूर्णपणे बंद केली जाईल आणि त्याऐवजी फक्त इलेक्ट्रिक मॉडेल्सचीच नोंदणी होईल.
धोरणामुळे ₹15,000 कोटींच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, हा खरोखरच एक ऐतिहासिक दिवस आहे. दिल्ली ईव्ही धोरण 1 जुलैपासून लागू करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. उपराज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ते 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू राहील.

सरकारला पुढील चार वर्षांत या धोरणांतर्गत सुमारे ₹15,000 कोटींचा फायदा आणि गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. यापैकी सुमारे ₹7,000 कोटी प्रोत्साहनपर खर्च केले जातील, तर ₹8,000 कोटी ईव्ही पायाभूत सुविधा विकास आणि कर सवलतींसाठी ठेवले आहेत.

या धोरणाचा मुख्य उद्देश ईव्हीचा स्वीकार करणे, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे, वाहन स्क्रॅपिंगला प्रोत्साहन देणे आणि वाहनांचे प्रदूषण कमी करणे हा आहे.

32,000 चार्जिंग पॉइंट्स तयार होतील, इन्सेंटिव्हसाठी स्वतंत्र पोर्टल

ईव्ही संक्रमणाला (ट्रान्झिशन) पाठिंबा देण्यासाठी दिल्ली सरकारने संपूर्ण राजधानीत 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तयार करण्यासाठी जमिनीची ओळखही करण्यात आली आहे. यासोबतच, ईव्ही इन्सेंटिव्हशी संबंधित अर्जांसाठी एक ऑनलाइन पोर्टल देखील विकसित केले जाईल.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या धोरणाच्या कक्षेत टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, फोर-व्हीलर्स, N1 ट्रक्स आणि ग्रामीण सेवा वाहनांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे, हे धोरण अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की, इन्सेंटिव्हसाठी पात्र वाहनांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही.