Amit Shah : ‘घुसखोरांना शोधून भारताबाहेर पाठवणार’; अमित शहांचा मोठा इशारा, सीमासुरक्षेवर केंद्र सरकार अधिक आक्रमक

By, Pravin Wankhade - May 29, 2026 07:00:19

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Amit Shah केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी देशातील बेकायदेशीर घुसखोरीच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेत मोठे वक्तव्य केले आहे. “देशात घुसखोरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवून त्यांना भारताबाहेर पाठवले जाईल,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. सीमासुरक्षा, लोकसंख्यात्मक बदल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आता अधिक आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले आहे.Amit Shah

अमित शाह यांनी विशेषतः पूर्व आणि पश्चिम सीमांवरून होणाऱ्या बेकायदेशीर घुसखोरीबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, ही केवळ सीमासुरक्षेची समस्या नसून देशाच्या लोकसंख्यात्मक संतुलन आणि अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित गंभीर बाब आहे.Amit Shah

महाराष्ट्रातल्या नदीजोड प्रकल्पांना मोदी सरकारची गती; जलजीवन मिशनच्या योजनेलाही नवसंजीवनी!!

‘स्मार्ट बॉर्डर’ प्रकल्पाची घोषणा

केंद्र सरकार पुढील वर्षभरात पाकिस्तान आणि बांगलादेश सीमांवर अत्याधुनिक “स्मार्ट बॉर्डर” प्रणाली उभारणार असल्याची माहिती अमित शाह यांनी दिली. सुमारे 6 हजार किलोमीटरच्या सीमाभागात हाय-टेक निगराणी, सेन्सर, ड्रोन, AI आधारित मॉनिटरिंग आणि डिजिटल ट्रॅकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

त्यांच्या मते, या प्रकल्पाचा उद्देश सीमांना “अभेद्य” बनवणे आणि घुसखोरीचे सर्व मार्ग बंद करणे हा आहे. केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हा प्रकल्प केवळ सीमा संरक्षणाचा नसून राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.

घुसखोरी आणि ‘लोकसंख्यात्मक बदल’चा मुद्दा

अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात “अनैसर्गिक लोकसंख्यात्मक बदल” हा शब्दप्रयोग वापरला. काही सीमावर्ती भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरीमुळे स्थानिक लोकसंख्येच्या रचनेत बदल होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

विशेषतः आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. भाजप अनेक वर्षांपासून बांगलादेशातून होणाऱ्या कथित घुसखोरीचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत आहे. विरोधक मात्र सरकारवर धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आरोप करत आहेत.

राज्य सरकारांच्या भूमिकेवर भर

अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, घुसखोरांविरोधातील कारवाई यशस्वी होण्यासाठी राज्य सरकारांचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि सीमा सुरक्षा दल यांनी एकत्र काम करून घुसखोरीचे मार्ग आणि नेटवर्क शोधून काढावे लागतील, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी सीमा सुरक्षा दलाला (BSF) स्थानिक यंत्रणांसोबत समन्वय वाढवण्याचे निर्देश दिले असल्याचेही समोर आले आहे.

पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये राजकीय संदेश

अमित शाह यांच्या या वक्तव्याचा थेट संबंध आगामी निवडणुकांशीही जोडला जात आहे. त्यांनी नुकतेच म्हटले होते की, “पश्चिम बंगालमधील जनतेने घुसखोरीविरोधात मतदान केले.”

तर आसाममध्ये त्यांनी आश्वासन दिले की, भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास पुढील पाच वर्षांत घुसखोरांना मतदार यादीतून हटवून देशाबाहेर पाठवले जाईल.

या विधानांमधून भाजप राष्ट्रीय सुरक्षा आणि घुसखोरीचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही अधिक तीव्रपणे पुढे आणत असल्याचे दिसत आहे.

विरोधकांकडून टीका

विरोधी पक्षांनी अमित शाह यांच्या भूमिकेवर टीका करत सरकार भीतीचे वातावरण निर्माण करत असल्याचा आरोप केला आहे. काही पक्षांच्या मते, घुसखोरीचा मुद्दा निवडणुकीच्या राजकारणासाठी वापरला जात आहे.

मात्र भाजपचे म्हणणे आहे की, देशाची सुरक्षा आणि सीमांचे संरक्षण हा कोणत्याही सरकारचा सर्वात मोठा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. पक्षाच्या नेत्यांच्या मते, बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे स्थानिक रोजगार, संसाधने आणि सामाजिक संतुलनावर परिणाम होतो.

सीमासुरक्षा आता केंद्राच्या अजेंड्यावर अग्रस्थानी

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने सीमावर्ती भागात रस्ते, कुंपण, ड्रोन निगराणी आणि तांत्रिक साधनांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. आता “स्मार्ट बॉर्डर” प्रकल्पामुळे या प्रक्रियेला आणखी वेग मिळणार आहे.

अमित शाह पुढील काही आठवड्यांत राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमधील सीमाभागांचा दौरा करून सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेणार असल्याचेही समोर आले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेचा मोठा राजकीय मुद्दा

विश्लेषकांच्या मते, घुसखोरी, सीमासुरक्षा आणि राष्ट्रीय ओळख हे मुद्दे आगामी काळात भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहू शकतात. विशेषतः सीमावर्ती राज्यांमध्ये हा विषय निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, अमित शाह यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकार घुसखोरीच्या मुद्द्यावर अधिक कठोर कारवाईच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. “ओळख पटवा आणि देशाबाहेर पाठवा” ही भूमिका आता केंद्राच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनताना दिसत आहे.