Packaging Material : कच्च्या मालाच्या महागाईने उद्योगांवर दबाव; पॅकेजिंग साहित्य 56% महाग, कंपन्यांसमोर नवे आर्थिक संकट

By, Pravin Wankhade - May 29, 2026 06:00:19

0

वृत्तसंस्था

मुंबई :Packaging Material इराण-मध्य पूर्व संघर्ष, वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा परिणाम आता भारतीय उद्योगांवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. विशेषतः पॅकेजिंग उद्योगाला मोठा फटका बसला असून प्लास्टिक, पॉलिथिलीन, पॉलिप्रोपिलीन आणि इतर पॅकेजिंग साहित्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अनेक उद्योग संघटनांच्या मते, काही पॅकेजिंग साहित्याचे दर 56% पर्यंत वाढले आहेत. यामुळे FMCG, औषधनिर्मिती, खाद्यपदार्थ, ई-कॉमर्स आणि ग्राहक वस्तू उत्पादक कंपन्यांवर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे.Packaging Material

तेल महागले आणि थेट परिणाम पॅकेजिंगवर

प्लास्टिक आधारित पॅकेजिंग साहित्य तयार करण्यासाठी कच्च्या तेलापासून मिळणाऱ्या पेट्रोकेमिकल्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम पॅकेजिंग उद्योगावर होतो.Packaging Material

महाराष्ट्रातल्या नदीजोड प्रकल्पांना मोदी सरकारची गती; जलजीवन मिशनच्या योजनेलाही नवसंजीवनी!!

सध्या मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा आणि वाहतूक दोन्ही प्रभावित झाले आहेत. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी प्लास्टिक रेजिन, पॉलिथिलीन (PE), पॉलिप्रोपिलीन (PP), PET फिल्म आणि इतर साहित्याचे दर झपाट्याने वाढले आहेत.

कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढला

पॅकेजिंग हा जवळपास प्रत्येक उत्पादनाचा महत्त्वाचा भाग असतो. खाद्यपदार्थ, बिस्किटे, स्नॅक्स, दूध, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, ई-कॉमर्स पार्सल आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक आणि फ्लेक्सिबल पॅकेजिंगचा वापर होतो.

आता या साहित्याच्या किमती वाढल्याने कंपन्यांचा एकूण उत्पादन खर्च वाढू लागला आहे. अनेक FMCG कंपन्यांनी पॅकेजिंग खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे मान्य केले आहे. काही उद्योगांनी तर नफा टिकवण्यासाठी उत्पादनांचे वजन कमी करणे, पॅकेजिंग बदलणे किंवा किंमती वाढवण्याचे पर्याय विचारात घेतल्याचे संकेत दिले आहेत.

ग्राहकांनाही बसू शकतो फटका

तज्ज्ञांच्या मते, उद्योगांवरील हा अतिरिक्त खर्च शेवटी ग्राहकांवर टाकला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणजेच येत्या काही महिन्यांत बिस्किटे, स्नॅक्स, तेल, शॅम्पू, डिटर्जंट, औषधे आणि इतर रोजच्या वस्तू महाग होऊ शकतात.

विशेषतः लहान पॅकेजिंगमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर याचा अधिक परिणाम दिसू शकतो. अनेक कंपन्या “श्रींकफ्लेशन” म्हणजे किंमत न वाढवता पॅकेटचे प्रमाण कमी करण्याचा मार्गही स्वीकारू शकतात.

छोटे उद्योग सर्वाधिक अडचणीत

मोठ्या कंपन्यांकडे काही प्रमाणात आर्थिक क्षमता आणि दीर्घकालीन पुरवठा करार असतात. मात्र छोटे आणि मध्यम उद्योग सर्वाधिक अडचणीत आले आहेत. त्यांना वाढत्या दरांमुळे त्वरित कच्चा माल खरेदी करणे कठीण जात आहे.

विशेषतः प्लास्टिक मोल्डिंग, फूड पॅकेजिंग, डिस्पोजेबल वस्तू आणि लहान उत्पादन युनिट्सना मोठा फटका बसत असल्याचे उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी उत्पादन कमी करावे लागले असून नवीन ऑर्डर घेण्यावरही मर्यादा येत आहेत.

जागतिक स्तरावरही तीच परिस्थिती

ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. युरोप आणि आशियातील अनेक देशांमध्ये पॅकेजिंग साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. Flexible Packaging Europe च्या अहवालानुसार, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत HDPEचे दर 12% आणि LDPEचे दर 16% वाढले आहेत. ऊर्जा खर्च आणि कच्च्या मालाच्या टंचाईमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, मध्य पूर्वेतील संकट लवकर संपले तरी पुरवठा साखळी पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो. त्यामुळे किमतींमधील अस्थिरता काही महिने कायम राहू शकते.

सरकार आणि उद्योगांसमोर मोठे आव्हान

भारतात महागाई आधीच चिंतेचा विषय असताना आता पॅकेजिंग खर्च वाढल्याने परिस्थिती आणखी कठीण होऊ शकते. उद्योगांना उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवणे आणि ग्राहकांना अतिरिक्त भार न टाकणे हे मोठे आव्हान असेल.

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने पेट्रोकेमिकल आयात, लॉजिस्टिक्स आणि उद्योगांसाठी काही सवलती दिल्यास परिस्थिती काही प्रमाणात नियंत्रित राहू शकते. तसेच पर्यायी आणि पुनर्वापरयोग्य पॅकेजिंगकडे वळण्यावरही भर वाढण्याची शक्यता आहे.

पुढील काही महिने निर्णायक

सध्या उद्योग क्षेत्रात सर्वात मोठी चिंता म्हणजे जागतिक परिस्थिती आणखी बिघडल्यास कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. जर तेलाचे दर आणखी वाढले आणि मध्य पूर्वेतील तणाव कायम राहिला, तर पॅकेजिंग साहित्याच्या किमती आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच, पॅकेजिंग साहित्याच्या वाढत्या किमती हा आता फक्त उद्योगांचा प्रश्न राहिलेला नाही. त्याचा परिणाम उत्पादन खर्च, महागाई, रोजगार आणि सामान्य ग्राहकांच्या खिशावरही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत सरकार, उद्योग आणि ग्राहक या तिन्ही स्तरांवर या संकटाचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे दिसू शकतात.