Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- नेत्यांना भाषणापूर्वी विचार सुधारण्याची गरज, त्यांनी देशात बंधुत्व वाढवावे; परस्पर आदरही आवश्यक

By, Pravin Wankhade - February 18, 2026 02:00:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी द्वेषपूर्ण भाषणांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी केली. यावेळी नेत्यांना आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना देशात बंधुत्व वाढवण्यासाठी आणि संविधानाच्या मूल्यांनुसार वागण्याची व बोलण्याची शिकवण दिली.Supreme Court

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले- नेत्यांनी देशात बंधुत्व वाढवले पाहिजे. द्वेषपूर्ण भाषणे थांबवण्यासाठी आधी विचार सुधारण्याची गरज आहे. कारण भाषणापूर्वी विचार येतात.Supreme Court

CJI म्हणाले- सर्व राजकीय पक्षांना आमचे आवाहन आहे की, तुम्ही संवैधानिक नैतिकता, मूल्ये, परस्पर आदर आणि आत्मसन्मान या तत्त्वांचे पालन करा. हे ठीक आहे की तुम्ही वैचारिक तत्त्वांवर आधारित निवडणुका लढवता, परंतु एकमेकांचा आदर करणे देखील महत्त्वाचे आहे. तुम्हा लोकांकडून अशा प्रकारच्या वर्तनाची अपेक्षा नाही.Supreme Court

ऑन्कोलॉजी बियॉन्ड बॉर्डर्स : कर्करोगाविरुद्ध लढ्याला नवी दिशा; नागपुरात जागतिक परिषदेचे उद्घाटन

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अलीकडील भाषणांविरोधात याचिका

सर्वोच्च न्यायालय नऊ लोकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. ही याचिका आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या अलीकडील भाषणांच्या आणि भाजप आसामने पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओच्या संदर्भात दाखल करण्यात आली होती.

व्हिडिओमध्ये एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोप होता. याचिकेत संवैधानिक पदांवर असलेल्या लोकांसाठी चुकीची आणि द्वेषपूर्ण भाषणे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले – याचिका एका व्यक्तीविरुद्ध आहे, नवीन याचिका दाखल करा

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत याचिकेवर आक्षेप घेतला. सरन्यायाधीश म्हणाले- ही याचिका एका व्यक्तीविरोधात आहे. विशेषतः या वेळी. ती मागे घ्या आणि एक नवीन याचिका दाखल करा ज्यात सर्व राजकीय पक्षांचा उल्लेख असावा.

सरन्यायाधीश म्हणाले- आम्ही याचिकाकर्त्यांचा आदर करतो आणि त्यांच्या वतीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचे गांभीर्य समजून घेतो. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी असा आभास निर्माण करू नये की ते कोणत्याही विशिष्ट पक्ष किंवा व्यक्तीच्या विरोधात आहेत.

तर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की राजकीय पक्षांना देशात बंधुत्व स्वतःच वाढवावे लागेल. त्यांनी म्हटले- समजा आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, पण त्यांचे पालन कोण करेल?

न्यायमूर्ती बागची यांनी यापूर्वी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख करत म्हटले- आम्ही कितीतरी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही राजकीय पक्षांचीच आहे.