MUDA Scam : MUDA घोटाळ्यात ईडीने 34 मालमत्ता जप्त केल्या; माजी आयुक्तांवर 31 साइट देण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप

By, Pravin Wankhade - October 7, 2025 07:00:12

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : MUDA Scam कर्नाटकातील म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळा प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) ₹४०.०८ कोटी किमतीच्या ३४ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ईडीने आतापर्यंत ४४० कोटी किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.MUDA Scam

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) बंगळुरू झोनल ऑफिसने ४ ऑक्टोबर रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत कारवाई केली. ईडीने म्हटले आहे की मुडा अधिकारी आणि रिअल इस्टेट एजंट साइट वाटप आणि लेआउट मंजुरीसाठी संगनमत करून रोख रकमेची देवाणघेवाण करत होते.MUDA Scam

महायुती की स्वबळ, हे ठरण्यापूर्वीच एकनाथ शिंदेंनी नाशिक मध्ये घातले लक्ष

तपास यंत्रणेने म्हटले आहे की, माजी मुडा आयुक्त जीटी दिनेश कुमार यांनी लाच घेऊन ३१ जागांचे बेकायदेशीरपणे वाटप केले आणि त्यातून मिळालेल्या रकमेचा वापर नातेवाईक आणि सहकाऱ्यांच्या नावे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केला. दिनेश कुमार यांना १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.

एजन्सीने म्हटले आहे की, १८ आणि २८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केलेल्या शोधमोहिमेत अनेक अनियमितता आढळून आल्या. तपासात असे आढळून आले की, सरकारी आदेश, २००९ आणि २०१५ चे नियम आणि स्वेच्छा जमीन समर्पण योजना १९९१ च्या तरतुदींचे उघड उल्लंघन करून वाटप करण्यात आले.

१७ जानेवारी – ३०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या.

१७ जानेवारी रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांच्या ३०० कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या. तपास यंत्रणेने सांगितले की, ही कारवाई मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित होती. या व्यक्तींच्या १४२ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या.

ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, जप्त केलेल्या मालमत्ता रिअल इस्टेट एजंट आणि एजंट म्हणून काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

19 फेब्रुवारी – लोकायुक्तांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना क्लीन चिट दिली

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना १९ फेब्रुवारी रोजी लोकायुक्तांनी या प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले. लोकायुक्त पोलिसांनी सिद्धरामय्या आणि त्यांची पत्नी पार्वती यांच्यासह इतर चार आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे नसल्याचे सांगितले.

तपास अधिकाऱ्यांनी तक्रारदार स्नेहमोई कृष्णा यांना सांगितले की, पुराव्याअभावी दोघांवरील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला आहे. सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीव्यतिरिक्त, त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि जमीन मालक देवराजू हे देखील आरोपी आहेत.

७ फेब्रुवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना दिलासा दिला आणि मुडा प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने आरटीआय कार्यकर्त्या स्नेहमोयी कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आपला निर्णय दिला.