Mamata government : ममता सरकारचा मुस्लिम लांगूलचालनाचा विक्रम, अनेक मुस्लिम जातींचा एका दिवसात ओबीसींमध्ये समावेश

By, Pravin Wankhade - August 22, 2024 07:00:16

0

विशेष प्रतिनिधी

काेलकाता : संपूर्ण देशात आरक्षणावरून वाद सुरू आहे. इतर मागासर्वगीय प्रवर्गांत समावेश करण्याची मागणी अनेक जातींकडून हाेत आहे. यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी(Mamata Banerjee ) यांनी लांगूलचालनाचा नवा विक्रम करत . इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांत 75 मुस्लिम जातींचा समावेश केला हाेता. काेलकाता उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केल्यावर तृणमूल काॅंग्रेस सर्वाेच्च न्यायालयात गेली असून यामध्ये धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. यातील बहुतांश जातींनी आरक्षणाची मागणीच केली नव्हती. 22 मे राेजी ऐतिहासिक निकाल देत कोलकाता उच्च न्यायालयाने ५ मार्च २०१० ते ११ मे २०१२ दरम्यान डाव्या आणि तृणमूल काँग्रेस सरकारांनी ७७ गटांना दिलेली इतर मागासवर्गीय (ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली. याविराेधात पश्चिम बंगाल सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या निर्णयाचा बचाव केला, मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 5 ऑगस्टच्या आपल्या आदेशात ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी अवलंबलेल्या प्रक्रियेबद्दल तपशील मागितला. तथापि, त्याती पशिलांवरून हे उघड झाले आहे की त्यांनी आपल्या मुस्लिम मतदारांचे लांगूलचालन करण्यासाठी त्यांचा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात समावेश केला हाेता. ममता सरकारने दावा केला की ओबीसी यादी त्रिस्तरीय प्रक्रियेद्वारे विस्तारित करण्यात आली. मात्र, न्यायालयात हे उघड झाले की काही मुस्लिम जातींसाठी ही प्रक्रिया एका दिवसापेक्षा कमी वेळेत पूर्ण झाली.

MVA : महाविकास आघाडीच्या मुंबईतल्या जागा वाटपात ठाकरे आणि काँग्रेस तोट्यात; पण पवारांची राष्ट्रवादी ना फायद्यात, ना तोट्यात!!

खोट्टा मुस्लिम समुदायाने 13 नोव्हेंबर 2009 रोजी अर्ज केला आणि त्याच दिवशी शिफारस केलेल्या पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोगाने त्यांना ओबीसी यादीचा भाग बनवले. त्याचप्रमाणे 21 एप्रिल 2010 रोजी अर्ज सादर केलेल्या जमादार मुस्लिम गटाला त्याच दिवशी ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला.

ओबीसी प्रवर्गात टाकण्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वीच उपवर्गीकरण सर्वेक्षण करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. जून 2015 मध्ये काझी, कोटल, हजारी, लायेक, खास आणि इतर काही मुस्लिम समुदायांसाठी सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते, परंतु त्यांचे अर्ज एक-दोन वर्षांनी सबमिट केले गेले. आयोग आपल्या सदस्यांमार्फत राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक संशोधन संस्थेमार्फत (CRI) आणि त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या मानववंशशास्त्रज्ञांमार्फत (2012 नंतर) क्षेत्रीय सर्वेक्षण करते.त्यासाठीची सुनावणी घेतली जाते. . प्रस्ताव मंजूर करायचा की नामंजूर करायचा याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आयोग सार्वजनिक सुनावणीत सादर केलेली कागदपत्रे, प्रतिसाद, प्रश्न आणि पुरावे यांचे पुनरावलोकन करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल प्रशासनाला 2010 ते 2012 दरम्यान 77 समुदायांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या “प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण” देण्याचे निर्देश दिले, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा या दोन मुद्द्यांवर केलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती मागितली. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 5 मार्च 2010 ते 11 मे 2012 दरम्यान डाव्या आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने 77 जातींना दिलेली इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्रे रद्द केली होती. पश्चिम बंगाल प्रशासनाने 2006 च्या सच्चर समितीच्या अहवालाचा “व्यापकपणे” उपयोग केला. त्याद्वारे असा निष्कर्ष काढला की भारतातील मुस्लिमांची स्थिती अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यापेक्षा वाईट आहे. मुस्लिमांच्या मागासलेपणाच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी आणि त्यांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी राज्याने वापरलेला सच्चर समिती अहवालास काेलकताता उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, घटनात्मक वैधता नाही.