Laxman Hake : लक्ष्मण हाके म्हणाले, धनी सांगतील तसे जरांगे बोलतात, सुक्रे समितीने राज्य शासनाला दिलेला अहवाल नकारात्मक

By, Pravin Wankhade - August 3, 2024 10:00:02

0

विशेष प्रतिनिधी

सांगली : राज्य शासनाला सुक्रे समितीने जो अहवाल सादर केला आहे. तो बेकायदेशीर आहे. या समितीचे काम अत्यंत नकारात्मक झाले आहे. मराठा समाजाला कोणत्या समजातून मागासलेला ठरवले गेलेले आहे. याची तुलना या अहवालात नाही. त्यामुळे ओबीसी समाज या अहवालाच्या विरोधात जनआंदोलन उभे करेल. धनी जसे सांगतील तसे मनाेज जरांगे वक्तव्य करत असतात. आता त्यांच्या बोलवत्या धन्याच्या विरोधातच ओबीसी समाज आंदोलन छेडेल, असा इशारा ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके ( Laxman Hake )यांनी शुक्रवारी सांगलीत दिला आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सत्ताधारी पक्षाच्या काही उमेदवारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे मराठा समाजाचे नेते जरांगे-पाटील यांच्या मनात खोटा अहंकार निर्माण झाला आहे, असे सांगत लक्ष्मण हाके महणाले की, आगामी विधानसभा निवडणुकीतही ते आपल्या समाजाला फूस लावून राजकीय लाभ उठवत आहेत. त्यांचा राजकीय अजेंडा पडद्याआडून कोण खेळत आहे, असा प्रश्नही केला. दरम्यान, आता मनोज जरांगे पाटील याबाबत आपली काय भूमिका मांडतात याकडेही राज्याचे लक्ष लागले आहे.

ITR filing hits : ITR फायलिंगचा नवा उच्चांक, विक्रमी 7.28 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल

पंकजांच्या पराभवासारखी पुनरावृत्ती होणार नाही- शेंडगे

बीडमध्ये भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पराभव पत्करावा लागला. त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होणार नाही याची पूर्ण दक्षता ओबीसी समाजाने घेतली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा मराठा आरक्षणाचे ‘कार्ड’ खेळण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यातील सर्व ओबीसी समाज पेटून उठेल, असा इशारा ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला.

ओबीसी समाजाने आपल्या मागण्यांचा एल्गार पुकारण्यासाठी दि. ११ ऑगस्ट रोजी सांगलीतील तरुण भारत स्टेडियमवर ओबीसी मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या मेळाव्यास छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, लक्ष्मण हाके, गोपीचंद पडळकर यांच्यासह ओबीसी समाजाचे नेते उपस्थित राहणार असल्याचे देखील त्यांनी या वेळी सांगितले

शेंडगे म्हणाले, मनोज जरंगे हे अन्य समाजातील आमदार पाडण्याची जी भाषा करतात ती योग्य नाही. मराठा समाजाची संख्या दहा टक्के सुद्धा नाही. ओबीसींची संख्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. भटका समाज, दलित, आदिवासी हे ओबीसी समाजासोबत राहतील. सग्यासोयऱ्यांचा जीआर काढणं ही सरकारची परीक्षा आहे. आम्ही याच्या विरोधात साडेआठ लाख तक्रारी नोंदवल्या आहेत. जोपर्यंत याचा विचार राज्य सरकार करत नाही तोपर्यंत सग्यासोयऱ्यांचा निर्णय होणार नाही. तरीही दबावाला बळी पडत राज्य सरकारने निर्णय केला तर आम्ही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात या आधीच आव्हान दिले आहे.