28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोडल अधिकारी नियुक्त
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : हेट स्पीच प्रकरणी गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली दिलेल्या आदेशाचे पालन करून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. Ministry of Home Affairs filed an affidavit in the Supreme Court in the case of hate speech
Supreme Court : पावसाळ्याच्या आडून निवडणुका टाळू नका; महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश!!
केंद्रीय मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले आहे की द्वेषपूर्ण भाषणानंतर लिंचिंग किंवा जमावाने हिंसाचाराच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी धोरण तयार करताना राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे पाऊल उचलले आहे.
17 जुलै 2018 च्या तहसीन पूनावाला निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. द्वेषपूर्ण भाषणाच्या घटनांबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सरकारला तसे निर्देश दिले होते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App