मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कक्षेत आता जीएसटी नेटवर्कही; करचोरी, बनावट बिल दाखविल्याबद्दल पीएमएलए अंतर्गत होणार कारवाई|GST network now under Money Laundering Act; Action will be taken under PMLA for tax evasion, showing fake bill

मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कक्षेत आता जीएसटी नेटवर्कही; करचोरी, बनावट बिल दाखविल्याबद्दल पीएमएलए अंतर्गत होणार कारवाई

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत आणले आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी केली आहे.GST network now under Money Laundering Act; Action will be taken under PMLA for tax evasion, showing fake bill

सरकारच्या या निर्णयामुळे आता पीएमएलए कायद्यांतर्गत जीएसटीएन संग्रहित माहिती मागवता येणार आहे. त्यामुळे करचुकवेगिरी आणि कागदपत्रांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते. याशिवाय जीएसटी अंतर्गत गुन्हे जसे की बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट, बनावट इनव्हॉइस इत्यादींचा समावेश पीएमएलए कायद्यात केला जाईल. बनावट बिलिंगद्वारे होणारी करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) अधिक अधिकार मिळणार आहेत.

मनी लाँडरिंग केस : दिल्ली दारू घोटाळ्यावरून ईडीची पुन्हा कारवाई, दिल्ली-पंजाबसह 35 ठिकाणांवर छापे

छोट्या व्यापाऱ्यांनाही मिळणार सॉफ्टवेअर

GSTN माहिती आता PMLA च्या कलम 66 (1) (iii) अंतर्गत सामायिक केली जाईल. याशिवाय, GSTN छोट्या व्यापाऱ्यांना त्यांची खाती राखण्यासाठी मानक सॉफ्टवेअरदेखील उपलब्ध करून देईल जेणेकरून ते थेट GSTN वेबसाइटवर त्यांचे मासिक रिटर्न अपलोड करू शकतील.

वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क म्हणजे काय?

GSTN हे एक मजबूत IT नेटवर्क आहे, जे GST च्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने स्थापन केले आहे. ही एक ना नफा संस्था आहे. GSTN केंद्र आणि राज्य सरकार, करदाते आणि इतर भागधारकांना GST च्या अंमलबजावणीसाठी एक सामान्य IT पायाभूत सुविधा आणि सेवा प्रदान करते.

PMLA कायदा काय आहे?

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट अर्थात PMLA चा अर्थ असा आहे की- दोन नंबरच्या पैशांची फेरफार करणाऱ्यांविरुद्ध कायदाचा. या कायद्यात मनी-लाँडरिंगला प्रतिबंध करणे, मनी-लाँडरिंगमधून मिळविलेली मालमत्ता जप्त करणे आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी तरतूद आहे.

पीएमएलएची स्थापना 2002 मध्ये एनडीएच्या काळात झाली होती. हा कायदा 2005 मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत लागू झाला, जेव्हा पी. चिदंबरम देशाचे अर्थमंत्री होते. पीएमएलए कायद्यात पहिला बदलही 2005 मध्ये चिदंबरम यांनी केला होता.

पीएमएलए अंतर्गत ईडीला आरोपीला अटक करणे, त्याची मालमत्ता जप्त करणे, अटकेनंतर जामीन मिळण्यासाठी कठोर अटी आणि न्यायालयात पुरावा म्हणून तपासी अधिकार्‍यांसमोर जबाब नोंदवणे यासारखे नियम याला शक्तिशाली बनवतात.