विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश, मणिपूर, गोवा, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये मतमोजणी सुरू झाली आहे. दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) सुशील चंद्रा म्हणाले की, ईव्हीएममध्ये छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 2004 पासून EVM चा सतत वापर केला जात आहे, 2019 मध्ये आम्ही प्रत्येक मतदान केंद्रावर VVPAT चा वापर सुरू केला आहे. राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ईव्हीएम सील करण्यात आले. अखिलेश यादव यांच्या आरोपावर उत्तर देताना चंद्रा यांनी हे विधान केले आहे .एक देश एक निवडणूक हा एक चांगला पर्याय आहे. पण त्यासाठी राज्यघटनेत बदल करण्याच गरज आहे”, असंही सुशील चंद्रा म्हणाले.One Nation One Election: Important statement of Chief Election Commissioner regarding ‘One Country One Election’! Answer to Akhilesh Yadav’s allegation …
One Nation One Election is a good suggestion but this needs a change in the Constitution. The Election Commission is fully geared up and is capable of holding all the elections simultaneously. We are ready to hold elections only once in 5 years: CEC Sushil Chandra pic.twitter.com/reixPOoqIl — ANI (@ANI) March 10, 2022
One Nation One Election is a good suggestion but this needs a change in the Constitution. The Election Commission is fully geared up and is capable of holding all the elections simultaneously. We are ready to hold elections only once in 5 years: CEC Sushil Chandra pic.twitter.com/reixPOoqIl
— ANI (@ANI) March 10, 2022
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आण गोवा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आज हाती येणार आहेत. यासाठीची मतमोजणी सकाळी आठ वाजल्यापासून सुरू झाली आहे. निकालाचे पहिले कल हाती येण्यास सुरुवात झाली आहे. आजच्या निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ‘एक देश एक निवडणूक’बाबत आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
“वन नेशन-वन इलेक्शन हा एक चांगला पर्याय आहे. पण त्यासाठी राज्यघटनेत बदल करण्याची गरज आहे. निवडणूक आयोग पूर्णपणे यासाठी सज्ज आहे. सर्व निवडणूका एकाचवेळी घेण्यास आम्ही सक्षम आहोत. आम्ही पाच वर्षात देशात एकदाच निवडणूक कार्यक्रम यशस्वीरित्या आयोजित करू शकतो”, असं सुशील चंद्रा म्हणाले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App