सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय , आता कंपन्यांना होणार जास्त फायदा


दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. टाटा कम्युनिकेशन्स, भारती, जिओ सारख्या कंपन्यांना याचा भरपूर फायदा होणार आहे.  सरकारच्या या निर्णयामुळे या कंपन्यांचा खर्च 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी होईल आणि कंपनीला खूप फायदा होणार आहे.The government took a big decision for the telecom sector, now companies will benefit more.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दूरसंचार क्षेत्रातून मोठी बातमी येत आहे. सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. टाटा कम्युनिकेशन्स, भारती, जिओ सारख्या कंपन्यांना याचा भरपूर फायदा होणार आहे.  सरकारच्या या निर्णयामुळे या कंपन्यांचा खर्च 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी होईल आणि कंपनीला खूप फायदा होणार आहे.

सरकारने अंतर परवाना अटी बदलल्या आहेत.या अटींमधील बदलांमुळे दूरसंचार कंपन्यांना गेटवे बसवण्यास मदत होईल.  यासह, कंपन्या सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रात त्यांचे गेटवे स्थापित करण्यास सक्षम असतील.

लँडिंग स्टेशन उभारण्यात मदत

सरकार या दूरसंचार कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय लांब अंतराचा परवाना देते, ज्यात सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्राबाबत एक अट घालण्यात आली आहे. या अटीनुसार, कंपन्या सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रात फक्त कर्ज देणारी स्टेशन आणि गेटवे स्थापित करू शकत नाहीत. गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू, पंजाब इत्यादींची नावे या सुरक्षा संवेदनशील भागात समाविष्ट आहेत. पण, आता सरकारने या अटीमध्ये सुधारणा केली आहे.



खर्च कमी होईल

या सुधारणेनंतर सरकारच्या परवानगीनंतर कंपन्या या सुरक्षा संवेदनशील भागात त्यांचे गेटवे बसवू शकतील.  याचा थेट कंपन्यांना फायदा होईल आणि त्यांचे केबल लँडिंग स्टेशन उभारण्याचा खर्च 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी होईल आणि ते सहजपणे त्यांचा व्यवसाय वाढवू शकतील.

यासह, कंपन्या तेथे जमीन मिळवू शकतील आणि भरपूर फायदा होईल.  अशा परिस्थितीत टाटा कम्युनिकेशनला सर्वाधिक फायदा होणार आहे, कारण ही कंपनी या क्षेत्रात काम करणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दूरसंचार विभाग वेळोवेळी संवेदनशील क्षेत्र ओळखण्याचे काम करतो.  सध्या, सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रामध्ये पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्य राज्य, राजस्थानचे सीमावर्ती भाग, अंदमान आणि निकोबार, गुजरात यांचा समावेश आहे.  यासह चेन्नई वगळता तामिळनाडू राज्याची गणनाही संवेदनशील भागात केली जाते.

The government took a big decision for the telecom sector, now companies will benefit more.

महत्वाच्या बातम्या

 

 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था