वाहन उत्पादकांना पुढील सहा महिन्यांत शंभर टक्के जैवइंधनावर चालणारी वाहने बनविणे अनिवार्य, नितीन गडकरी यांची माहिती|Vehicle manufacturers must build 100% biofuel-powered vehicles in next six months, says Nitin Gadkari

वाहन उत्पादकांना पुढील सहा महिन्यांत शंभर टक्के जैवइंधनावर चालणारी वाहने बनविणे अनिवार्य, नितीन गडकरी यांची माहिती

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतीमुळे ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी वाहन उद्योगांना पुढील सहा महिन्यांत जैव इंधनावर 100 टक्के चालणारी वाहने देणे अनिवार्यअसेल अशी माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.Vehicle manufacturers must build 100% biofuel-powered vehicles in next six months, says Nitin Gadkari

गडकरी म्हणाले, एका लिटर बायोइथेनॉलची किंमत 65 रुपये आहे. पेट्रोलसाठी 110 रुपये मोजावे लागतात. त्याचबरोबर जैैव इंधनामुळे प्रदूषणही कमी होते. त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला आहे की फ्लेक्स इंजिनच्या निकषांसह वाहने वितरित करणार आहोत. सहा महिन्यांत आम्ही फ्लेक्स इंजिन अनिवार्य बनवण्याचे आदेश देऊ.

डिझेलवरील वाहनांचे उत्पादन बंद करा, दुसरे पर्याय शोधा, नितीन गडकरी यांचे कंपन्यांना आवाहन

सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेल विकणाऱ्या सुविधांमध्ये जैव इंधनही देण्याचे आदेश आधीच देण्यात आले आहेत. ग्राहकांना पेट्रोल आणि बायोइथेनॉल हे दोन्ही पर्याय असतील. मात्र, देशासाठी इंधनाला पर्याय देखील आवश्यक आहे. तांदूळ, मका, कॉर्न आणि साखर यासारख्या पिकांचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. त्यापासून बायोइथेनॉल तयार केले जाऊ शकते. यामुळे अनेक पिकांसाठी शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देणे शक्य होईल.

गडकरी म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचे उत्पादन देखील वेगाने सुरू आहे. एका वर्षात रस्त्यावर अशा वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. पुढील पाच वर्षांत भारत सर्व प्रकारच्या इंधनाचा पर्याय असलेली वाहने जगाला पुरविणारे अग्रगण्य वाहन उत्पादन केंद्र बनेल. वाहन स्क्रॅपेज धोरण कच्च्या मालाच्या सोर्सिंगमध्ये मदत करेल.हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर करण्यावर आणि समुद्राच्या पाण्यातून आणि सांडपाण्यापासून गॅस निर्मिती करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले.

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अधिक कमाईसाठी प्रयत्न करत आहेत. 40,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा केला आहे. राष्ट्रीय विमुद्रीकरण योजनेत समाविष्ट असलेल्या रस्ते क्षेत्रातून 1.60 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य साधले जाईल. त्याचबरोबर एनएचएआय पूर्वी वापरलेल्या ‘टोल-ऑपरेट-ट्रान्सफर’ मॉडेलद्वारे किंवा एनएचएआयद्वारे लवकरच उभारण्यात येणाºया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्व्हिट्स) द्वारे पैसे उभारेल.