CBI आणि ED प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्यावर मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणतात, ‘त्यांना प्रत्येक गोष्टीवर असे नियंत्रण हवे आहे जणू ते 100 वर्षे राज्य करणार आहेत!’

By, Vishal Joshi - November 16, 2021 01:00:37

0

सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. सरकारने अलीकडेच दोन अध्यादेश जारी केले आहेत, ज्याअंतर्गत सीबीआय आणि ईडी प्रमुखांचा कार्यकाळ चालू दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारच्या निर्णयावर सवाल केला आहे की, सरकार आता हा अध्यादेश का काढत आहे आणि कार्यकाळ 2 वर्षावरून 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची गरज का आहे? Mallikarjun Kharge on CBI ED Chiefs tenure They want to control everything as if they are going to rule for 100 years

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. सरकारने अलीकडेच दोन अध्यादेश जारी केले आहेत, ज्याअंतर्गत सीबीआय आणि ईडी प्रमुखांचा कार्यकाळ चालू दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारच्या निर्णयावर सवाल केला आहे की, सरकार आता हा अध्यादेश का काढत आहे आणि कार्यकाळ 2 वर्षावरून 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची गरज का आहे?

‘हिंदुस्तान टाईम्स’ या इंग्रजी वृत्तपत्राशी संवाद साधताना खर्गे यांनी देशाची अर्थव्यवस्था यामुळे बरी होणार आहे का, असा टोला लगावला. ते म्हणाले, “देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था संपणार आहे की युद्ध होणार आहे? त्यांनी (सरकारने) वाट पाहिली असती तर त्यांनी संसदेत जाऊन सविस्तर चर्चा करता येईल असे विधेयक मांडले असते. त्यांच्याकडे बहुमत असल्याने ते काहीही करू शकतात हे त्यांना दाखवायचे आहे. ते आधीच सीबीआय, ईडी आणि इतर एजन्सी वापरत आहेत.”

काँग्रेस नेत्याने सांगितले की सरकारने ईडीला आधीच गृह मंत्रालयाच्या आत ठेवले आहे, तर पूर्वी ते अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत होते. ते म्हणाले की, आता तुम्ही सीबीआय आणि ईडी प्रमुखांचा कार्यकाळ ५ वर्षांनी वाढवत आहात. याचा अर्थ त्यांना त्यांच्या आवडीच्या लोकांना जास्त काळ ठेवायचे आहे जेणेकरून ते सामान्य माणूस, विरोधी पक्ष, स्वयंसेवी संस्था आणि पत्रकारांना त्रास देऊ शकतील.

शेवटी त्यांना हुकूमशहा व्हायचे आहे – खरगे

ते म्हणाले, “आम्ही लोकशाहीप्रधान देश असल्यामुळे आम्ही याला विरोध केला आहे. यापूर्वी कोणत्याही पंतप्रधानांना अध्यादेश काढण्याची घाई नव्हती. ते संविधान नष्ट करत आहेत आणि लोकशाहीची हत्या करत आहेत. शेवटी त्यांना हुकूमशहा बनायचे आहे. त्यांना सर्वकाही नियंत्रणात ठेवायचे आहे जणू ते 100 वर्षे राज्य करणार आहेत.”

लसीकरणातही राजकारण; मोदींसह मंत्री, मुख्यमंत्र्यांचे लसीकरण; मल्लिकार्जून खरगे, ओवैसींचे “शंकाकरण!!”

ईडीचे संचालक संजय कुमार यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी हे केले गेले आहे का, या प्रश्नावर ते म्हणाले, “मी कोणा एका व्यक्तीबद्दल बोलत नाही. सरकारने 5 वर्षांचा कार्यकाळ वाढवला तर त्यांच्या मर्जीतील लोकांना सेवा मुदतवाढ मिळणे स्वाभाविक आहे. पण कार्यकाळ वाढवायची काय गरज आहे. हे देशाच्या हिताचे आहे का? हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या हिताचे आहे का?”

स्वायत्त संस्था उद्ध्वस्त होत आहेत – खरगे

विरोधक हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करणार असून सरकारकडे पुनरावलोकन करण्याची मागणी करणार असल्याचे खरगे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “केंद्र सरकार घटनात्मक नियम आणि प्रक्रियेचे पालन करत नसल्याने आम्ही इतर पक्षांनाही या मुद्द्यावर एकजूट दाखवण्यास सांगू. हा कोणत्याही एका पक्षाचा मुद्दा नसून लोकशाही वाचवण्याचा मुद्दा आहे. दिवसेंदिवस या स्वायत्त संस्थांचा नाश आणि गैरवापर होत आहे.”

काँग्रेसशिवाय टीएमसी आणि डाव्या पक्षांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) खासदार बिनॉय विश्वम यांनी सूचित केले की त्यांचा पक्ष अध्यादेश नाकारण्याच्या प्रस्तावाची सूचना देखील देईल. सोमवारी एका ट्विटमध्ये ते म्हणाले, “… रविवारी सरकारने आमच्या पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटांना वाचवण्यासाठी अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबला. या अध्यादेशाविरोधात संसदेत नामंजूर प्रस्ताव आणला जाणार आहे. संविधानाला मुरड घालून भारताला कमकुवत प्रजासत्ताक बनवण्याची मोदींना घाई आहे.