विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुले, मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांत उत्तर प्रदेशापाठोपाठ महाराष्ट्राचा नंबर आहे. प्रगत म्हणविल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात एकूण देशातील गुन्ह्यांपैकी सुमारे १४ टक्के गुन्हे घडले आहेत. देशात मागील तीन वर्षांत १.२२ लाख गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, यातील सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील आहेत. तेलंगणा, छत्तीसगड आणि कर्नाटक येथे हे प्रमाण सर्वात कमी आहे.Maharashtra ranks second behind Uttar Pradesh in sexual abuse of minors
संसदेत माहिती देताना गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी सांगितले की, पोक्सोअंतर्गत दाखल १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेश (१८,७२७) व १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक महाराष्ट्रातील (१७,८३४) आहेत. १२ टक्के गुन्हे मध्यप्रदेश (१३,८७९), सुमारे ६ टक्के गुन्हे तामिळनाडू (६,९४४) व ५.५ टक्के गुन्हे पश्चिम बंगालमध्ये (६,४२४) समोर आले आहेत.
राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोच्या हवाल्याने मंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८ मध्ये एकूण ३५,९२५ गुन्हे दाखल झाले. २०१९ मध्ये ही संख्या वाढून ४२,६३३ झाली व २०२० मध्ये पोक्सोअंतर्गत ४३,७५७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. एकूण १.२२ प्रकरणांपैकी मुलींवर अत्याचाराचे ७५,९५३ व मुलांवर अत्याचाराचे ४६,३६३ गुन्हे दाखल झाले.
असे गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी केल्या आहेत. यात १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करणारास मृत्युदंडापर्यंत शिक्षा दिली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांचा तपास व आरोपपत्रासाठी २ महिने व निर्णयासाठी २ महिन्यांची कालमयार्दा निश्चित करण्यात आली आहे.
अशा प्रकरणांची माहिती देण्यासाठी, तसेच तातडीची मदत मिळविण्यासाठी ११२ हेल्पलाइनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याचबरोबर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनौ, कोलकाता, बंगळुरू, चेन्नई व हैदराबादसारख्या ८ प्रमुख शहरांत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्मार्ट पोलिसिंगचीही व्यवस्था केली आहे. अचूक व तातडीच्या तपासासाठी राष्ट्रीय स्तरावर लैंगिक गुन्ह्यांचा राष्ट्रीय डेटाबेस सप्टेंबर २०१८ पासून लागू केला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more